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रणनीति:हजरस की वर्चुअल मीटिंग में उठाए गए विभिन्न मुद्दे, भावी रणनीति की गई तैयार

रेवाड़ी11 दिन पहले
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हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की ओर से राज्य प्रधान दिनेश निंबडिया की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसका संचालन राज्य सचिव चंद्रमोहन ने किया।

इस दौरान हजरस की भावी रणनीति तैयार की गई व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला सचिव दयाराम मोरवाल ने बताया कि मीटिंग में इन मुद्दों को आने वाले समय में सरकार व विभाग के सामने जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।

जिनमें प्रथम व द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण लागू करने, अनुसूचित जाति के बच्चों का सत्र 2019-20 व 2020-21 का वजीफा अभी तक खातों में नहीं डाला गया है, सरकार तुरंत वजीफा खातों में डाले, घर से पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बच्चों को सरकार मोबाइल या टैब उपलब्ध कराएं, आठवीं कक्षा का बोर्ड इसी वर्ष से लागू करने शामिल हैं।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा का निजीकरण न करने, मॉडल संस्कृति स्कूलों के माध्यम से स्कूलों को एनजीओ को न सौंपने, जेबीटी अंतर जिला तबादला में जो अध्यापक रह गए, उनका गृह जिले में तबादला करने, पुरानी पेंशन की बहाली करने, सभी स्तर के अध्यापकों की सिनियोरिटी रोस्टर से बनाने, कम मेरिट के सभी जेबीटी शिक्षक को ज्वाइन करवाने तथा उन्हें रेगुलर करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं।

मीटिंग में नीट की फीस बढ़ोतरी को वापिस लेने की भी मांग की गई। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिला प्रधान, जिला सचिव व खंड प्रधान शामिल हुए। जिले की तरफ से मीटिंग में जिला प्रधान रमेश अहरोदिया, सचिव दयाराम मोरवाल, पूर्व प्रधान होशियार सिंह विहागरा व पूर्व प्रधान राजपाल दहिया शामिल हुए।

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