कार्रवाई:निगम का डिफाॅल्टर उपभोक्ताओं से रिकवरी का 2 करोड़ का टारगेट

शहर और गांवों में बिजली का बिल नहीं भरने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिजली निगम घर-घर जाकर बिलों की रिकवरी कर रहा है। रिकवरी के लिए निगम मुख्यालय ने भी अधिकारियों को टारगेट दिया है। मुख्यालय ने फरवरी माह में डिफाल्टर उपभोक्ताओं से दो करोड़ रुपए की रिकवरी का टारगेट दिया है। अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाकर डिफाल्टर उपभोक्ताओं से करीब 20 लाख रुपए की रिकवरी की है।

बिजली निगम उपमंडल में प्रतिदिन करीब दो लाख यूनिट बिजली सप्लाई देता है। उपभोक्ता बिजली की खपत के बाद बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। समय पर बिलों का भुगतान नहीं होने पर निगम ने क्षेत्र के करीब 45 हजार उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित किया हुआ है। इन उपभोक्ताओं पर करीब 100 करोड़ रुपए बकाया हैं। सरचार्ज लगने से प्रतिमाह यह राशि बढ़ जाती है।

निगम मुख्यालय ने अब डिफाल्टर उपभोक्ताओं से रिकवरी करने के आदेश दिए हैं। इसके अंतर्गत निगमकर्मी उपभोक्ता के घर जाकर बकाया राशि वसुलेंगे। बकाया बिल राशि नहीं देने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ताकि उपभोक्ता पर निगम की बकाया राशि का आंकड़ा न बढ़े।

प्रतिदिन दिन 30 मीटर उखाड़ने के निर्देश : निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों को डिफाल्टर उपभोक्ताओं की लिस्ट दी हुई है। निगम अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ता के घर जाने पर निगमकर्मी खाली हाथ वापिस नहीं लौटेगा। उपभोक्ता द्वारा बिल राशि नहीं देने पर कर्मचारी उसका मीटर उखाड़ लेगा। अधिकारियों ने कर्मचारियों को प्रतिदिन करीब 30 मीटर उखाड़ने के निर्देश दिए हुए हैं। मीटर उखाड़ने के बाद कर्मचारी उपभोक्ता की निगरानी भी करेंगे, ताकि वह बिजली की चोरी ना कर सके। बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उपभोक्ता के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा।

बिजली निगम सख्त : बिल नहीं भरने पर उखाड़ा जाएगा मीटर

तीन टीमें कर रही हैं बिलों की रिकवरी

डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिलों की रिकवरी के लिए अधिकारियों ने तीन टीमें गठित की हुई हैं। तीन टीमों में आठ कर्मचारी प्रतिदिन डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिलों की रिकवरी करने के लिए उनके घर जा रहें हैं। टीमों का नेतृत्व निगम के जेई कर रहे हैं।

डिफाॅल्टरों पर होगी कार्रवाई

डिफाॅल्टर उपभोक्ताओं से बिलों की रिकवरी के लिए टीमें गठित की हैं। बिल राशि नहीं देने पर उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम की कार्रवाई में बाधा डालने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। -सचिन दहिया, एसडीओ, सिटी सब-डिविजन, गोहाना।