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बदलाव:कलेक्टर रेट की विसंगतियां होंगी दूर, आम शहरी को होगा फायदा

सोनीपत13 दिन पहले
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  • कलेक्टर रेट को लेकर यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे आप जिला प्रशासन को दे सकते हैं

कलेक्टर रेट को लेकर अगर आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो जिला प्रशासन को दे सकते हैं। अगर सुझाव तर्क संगत रहा तो प्रशासन द्वारा उस पर अमल जरूर किया जाएगा। क्योंकि कई वर्षों से राजस्व विभाग और प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कलेक्टर रेट तय करने से विरोध हो रहा था। लोगों का कहना था कि कई हिस्से में कलेक्टर रेट की विसंगतियां हैं।

कहीं पर मार्केट रेट अधिक है तो कलेक्टर रेट कम है। जबकि कुछ स्थानों पर कलेक्टर रेट अधिक है तो प्रॉपर्टी का भाव कम है। जिसकी वजह से क्रेता और विक्रेता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों में इनकम टैक्स की अतिरिक्त मार या फिर बैंक से प्रॉपर्टी के लिए मिलने वाला लोन कम मिलता है। इस बार डीसी की अध्यक्षता में जिलेवासियों, शहरवासियों और प्रापर्टी डीलरों, रेजीडेंस एसोसिएशन से कलेक्टर रेट का सुझाव लेने के बाद लागू किया जाएगा। इस पहल से सरकार को भले ही अधिक राजस्व मिले लेकिन बाजार में छाई मंदी छंटने के भी आसार हैं। यह सुझाव कोई भी व्यक्ति 15 फरवरी तक दे सकता है।

हुडा में सेक्टर-14 व 15 में कुछ काॅमर्शियल साइट्स हैं। जिसकी बिक्री हुडा करीब तीन सालों से करना चाह रहा है। लेकिन कलेक्टर रेट इतना ज्यादा है कि मार्केट रेट उसका आधा है। सामान्य से बूथ की कीमत करीब 49 लाख रुपए तय की गई है। जिस पर कोई दुकानदार कई सालों में भी इतना नहीं कमा पाएगा। जिसकी वजह से साइट्स के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हुडा के बार-बार ऑक्शन करने के बाद भी नीलामी नहीं हो रही है। करीब 17 साइट्स कलेक्टर रेट के अभाव में नहीं बिक रही है।

किसी भी प्रापर्टी पर बैंक से लोन का आधार व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया गया राजस्व यानि की सर्कल रेट की चुकाई गई स्टांप ड्यूटी होता है। सर्कल रेट के अनुसार काेई प्रॉपर्टी अगर एक करोड़ रुपए की है। व्यक्ति ने उसे 60 लाख रुपए खरीद लिया और बैंक से 80 लाख रुपए का लोन ले लिया। जो कि हुडा के सेक्टरों में आसानी से मिल जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति अगर डिफाल्टर हो जाता है तो सरकार को 20 लाख रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ कागजों में वह प्रापर्टी एक करोड़ की है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत 60 लाख रुपए मिलेगी।

राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न सेक्टरों में कार्य करने वाले प्रापर्टी डीलर, रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य लोगों से कलेक्टर रेट को लेकर सुझाव मांगा जाएगा। जिसके तहत सभी को सूचित कर संयुक्त मीटिंग निश्चित की जाएगी। सर्व सम्मति से मौजूदा सर्कल रेट से मिलान करते हुए जो भी कम ज्यादा संभव होगा वह किया जाएगा। ताकि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक प्लॉटों की बिक्री हो सके। जिसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को तो मिलेगा ही साथ ही सरकार को भी अधिक राजस्व की उम्मीद है।

इस बार सर्कल रेट लोगों का सुझाव लेकर तय किया जाएगा। ताकि राजस्व तो बढ़ाया ही जा सके साथ ही बाजार में भी बूम आए। अधिक से अधिक साइटों की बिक्री होगी। अनिल कुमार, तहसीलदार सोनीपत।

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