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नियम सख्त:शहर का कंट्रोल्ड एरिया तय, वैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री के लिए प्राॅपर्टी आईडी जरूरी, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज

सोनीपत4 दिन पहले
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4 एकड़ की अवैध कॉलोनी में चला पीला पंजा, निर्माण व रास्ते उखाड़े
  • हरियाणा डेवल्पमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के 7ए में बदलाव
  • 31 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के खरीददार फंसे, नहीं बेच सकेंगे प्लाट व मकान

प्रदेश सरकार ने हरियाणा डेवल्पमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के सेक्शन 7ए में बदलाव कर लागू कर दिया है। इसके साथ अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है। प्रशासन ने कंट्रोल्ड एरिया का दायरा तय होने के साथ सार्वजनिक कर दिया है। इससे जमीन के रेट भी ब कंट्रोल्ड एरिया में अब एक एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री बिना डीटीपी की एनओसी के नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में भी सिर्फ वैध कॉलोनियों में नगर निगम या परिषद के नो ड्यूज देने के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। बदलाव के तहत कंट्रोल्ड एरिया में एग्री लैंड की जगह खाली जमीन नाम दिया गया है।

अवैध कॉलोनी में किसी ने प्लॉट लिया है या मकान बनाया है, वह अब बेचकर आगे किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। नए बदलाव में अवैध या वैध कॉलाेनी रजिस्ट्री के लिए नगर योजनाकार से एनओसी या शहरी एरिया में है तो नगर निगम से नाे ड्यूज सार्टिफिकेट जरूरी है।

31 जगह पनप रही थी अवैध कॉलोनी

जिले में 31 से अधिक अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इनमें प्लॉट खरीद चुके या जैसे-तैसे मकान बना चुके लोग फंस गए हैं। ये लोग अपनी जमीन या मकान बेचकर रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। कई कॉलोनियों में ऐसे भी डीलर हैं जिन्होंने कई-कई प्लॉट खरीदकर नाम करवाने की बजाए आगे किसी को बेचने के लिए रखे हैं। उनके लिए भी संकट है।

यह हुआ नया बदलाव

  • 7ए के तहत कंट्रोल्ड एरिया की भूमि को अब एग्रीकल्चर लैंड नहीं बल्कि खाली जमीन के तौर पर जाना जाएगा।
  • जमीन पर खेती हो रही है या ऐसा निर्माण जो रहने लायक न हो तो वह खाली जमीन में लिया जाएगा।
  • इस क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनी हो तो वह सरकार के नियमानुसार मंजूरशुदा हो।
  • इसके अलावा किसी भी अवैध निर्माण पर नगर योजनाकार विभाग कार्रवाई करेगा

जमीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब डीटीपी एनओसी देगा

कंट्रोल्ड एरिया में एक एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री अब तभी होगी जब डीटीपी एनओसी देगा। यानि अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग हो रही है तो डीटीपी एनओसी जारी नहीं करेगा। एनओसी ऑनलाइन ही लेनी होगी। जमीन की पूरी डिटेल देनी होगी। पिता अपने बच्चों को जमीन बांटकर हिस्से रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन गिफ्ट देने जैसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर परिषद वैध कॉलोनियों में ही नो ड्यूज सार्टिफिकेट देगा।

95 वैध कॉलोनी, प्राॅपर्टी आईडी जरूरी
नगर निगम सोनीपत क्षेत्र में 95 कॉलोनियां वैध घोषित की गई। अब इन सबके खसरा नंबर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। घरों व प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई हैं। प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से पूरा संबंधित का पूरा ब्यौरा है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, पानी व सीवरेज बिल कितना बकाया है। निगम अपना हर ड्यूज क्लियर करने पर ही नो ड्यूज देगा। बहुत जगह प्रॉपर्टी आईडी अपडेट नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन आईडी बनाने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यह वैध एरिया में ही होगी।

जिले में कहां तक कंट्रोल एरिया

सोनीपत शहर से बड़वासनी तक, ठरू, अब्दुलपुर, कुराड़ इब्राहिमपुर के क्षेत्र तक कंट्रोल्ड एरिया है। हाईवे की तरफ हसनपुर, मुरथल, बख्तावरपुर, मेहंदीपुर, असदपुर, नांदनौर, बसौदी, दीपालपुर, खेवड़ा, जाखौली, पबसरा, मनोली का काफी क्षेत्र, बाकीपुर, दहिसरा, जाटी कलां, जाटी खुर्द, सेरसा, कुंडली, बजीदपुर सबौली, मुनिरपुर, अकबरपुर बारोटा, छतहरा बहादुरपुर, अब्बासपुर, बिदनौली, रोहट का कुछ क्षेत्र, ककरोई का शहर की तरफ क्षेत्र, महलाना का क्षेत्र कंट्रोल्ड एरिया तय किया गया है।

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