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गबन:थ्री पौंड बनाने के नाम पर निकाली गई रेत में हुआ था गबन

सोनीपत4 महीने पहले
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  • नगर निगम में शामिल 11 गांवाें में पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करने के लिए लगाए गए हैं थ्री पाैंड सिस्टम
  • जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, वसूली के लिए संबंधित ठेकेदार काे भेजे जाएंगे नाेटिस

नगर निगम में थ्री पौंड सिस्टम के कथित घोटाले को लेकर अब निगम प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में हैं।  जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि ठेकेदारों ने रेत का गबन किया गया है, जहां-जहां से जितनी पैमाइश में रेत चोरी किया गया है, उसके जुर्माने की भरपाई ठेकेदारों की निगम की ओर से दी जाने वाली पेमेंट से की जाएगी।

निगम की ओर से इस संदर्भ में जल्द ही विस्तृत नोटिस जारी कर संबंधित ठेकेदार को भेजे जाएंगे। जिसमें सिलसिलेवार उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए आगामी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर शंभु राठी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ठेकेदारों से यह राशि वसूल की जाएगी।

व्यवस्था बेहतर करने के लिए थ्री पौंड सिस्टम बनाए
नगर निगम में शामिल 11 गांवों में पानी निकासी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए थ्री पौंड सिस्टम बनाए गए है। थ्री पौंड सिस्टम के लिए तीन-तीन अलग-अलग पौंड बनाए जाते हैं। नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक एक पौंड की लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 100 फीट, जबकि गहराई 10 फीट होती है। इन थ्री पौंड से निकली करीब 30 लाख फुट रेत व 6 हजार ट्रक मिट्टी का कोई हिसाब-किताब निगम के पास नहीं मिला। जिसकी राशि तीन करोड़ रुपए से अधिक की थी।

 ऐसे हुआ मामले का खुलासा
नगर निगम में इस बाबत पहुंची शिकायत के मुताबिक एक पौंड से औसतन 75 हजार फुट मिट्टी भी निकली है। यानी 40 पौंड से 30 लाख फुट मिट्टी ठिकाने लगाई है। एक ट्रक में औसतन 500 फुट मिट्टी आती है। ऐसे में 30 लाख फुट मिट्टी में भरे छह हजार ट्रक कहां गए। निगम को पता ही नहीं है।

तब एक ट्रक मिट्टी का बाजार भाव तीन हजार से लेकर 3500 रुपए तक था। ऐसे में 6 हजार ट्रक मिट्टी की कीमत करोड़ों में पहुंची। तब नगर निगम में शामिल गांव रायपुर, फाजिलपुर, राई, शामाबाद, लिबासपुर, कुमासपुर, खेवड़ा, रेवली, बहालगढ़, मुकिमपुर व मुरथल गांव में थ्री पौंड सिस्टम बन रहे हैं।

यहां भी आई थी परेशानी
राई गांव के मनौली, पावसरा व खुरमपुर गांव के जोहड़ पर अवैध कब्जे इस योजना के बीच रोड़ा बन गए। मजबूरी में पंचायतीराज विभाग ने 1.20 करोड़ की ग्रांट को वापस सरकार के पास भेज दिया है।

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