हिमाचल के जिला हमीरपुर में हिमाचल कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने सरकार को एक बार फिर R&P नियम बदलने और इन शिक्षकों की नियमित भर्ती करने को मांग पत्र भेजा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल और सचिव प्रवीण मेघटा ने कहा कि 10 साल से इस वर्ग की भर्ती सरकार ने नहीं की है।
इसके लिए जो 5 साल के शैक्षणिक की शर्त रखी गई है। वही सबसे बड़ा रोड़ा है। इसे ही सरकार हटाने को आश्वासन देकर भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट में भी लंबित PGT - IP केस की सुनवाई होनी है। जिस पर प्रदेश के 40000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवाओं की नजर है।
इसलिए कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, शिक्षा सचिव देवेश कुमार को पत्र लिखकर लेक्चरर कंप्यूटर सांइंस के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को तुरंत समाप्त करने और प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों, सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक रिक्त पड़े कम्प्यूटर शिक्षकों के पदों को भरने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है।
हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने कहा कि शिक्षा सचिव देवेश कुमार की अध्यक्षता में 8 सितंबर 2022 को हुई बैठक में पॉइंट नंबर 2 E के अंतर्गत लेक्चर कंप्यूटर सांइंस के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। जिसका एसोसिएशन स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने सरकारी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों को भरने की अधिसूचना में 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त लगाई। चुनावी वर्ष आ गया है। लेकिन वर्तमान सरकार में भी इस शर्त को नहीं हटाया। ऐसी शर्त किसी भी अन्य विषय में नहीं रखी। तभी वर्ष 2017 में ही इसे चुनौती दी गई थी। लेकिन इस केस पर कोई फैसला नहीं आ सका है। इस सुनवाई में कोई बड़ा फैसला आ सकता है।
इसी महीने में सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में 850 कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भरने की अधिसूचना जारी हो। नहीं तो कंप्यूटर शिक्षक विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे।
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