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मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण:CJM बोले- सालाना तीन लाख से कम आय वाले ले सकते हैं लाभ

हमीरपुर6 महीने पहले
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विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को संबोधित करते CJM सिद्धार्थ सरपाल। - Dainik Bhaskar
विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को संबोधित करते CJM सिद्धार्थ सरपाल।

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित गसोता में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में CJM सिद्धार्थ सरपाल ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।

रविवार को आयोजित शिविर की CJM सरपाल ने अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि SC-ST वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, विकलांग, आपदा पीड़ित और सालाना 3 लाख रुपए से कम आय वाले मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। प्रत्येक न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं।

कहा कि पात्र लोग फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता योजना के बारे मे जागरूक करने के लिए भविष्य मे पैरा लीगल वॉलेंटियर्स पंचायतों में जाकर कानूनी जानकारी देंगे ।

विधिक साक्षरता शिविर में मौजूद लोग।
विधिक साक्षरता शिविर में मौजूद लोग।

प्राधिकरण सचिव अशीष कुमार ने बताया कि कई मामलों के जल्द निपटारे के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती हैं। इन लोक अदालतों के माध्यम से भी लोग अपने लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा कई मामलों को अदालतों के बजाय मध्यस्थता से निपटाने की व्यवस्था भी की गई है।

अशीष कुमार ने कहा कि लोगों को लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिए। इससे उनके बहुमूल्य समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं। शिविर के दौरान लेबर इंस्पेक्टर राम लाल शर्मा व BDO कार्यालय से राजेश कुमार ने भी लोगों को विभिन्न अधिनियमों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया।