हिमाचल सरकार को 15 तक का अल्टीमेटम:जिला परिषद कैडर महासंघ ने कहा- मांग नहीं मानी तो बनाएंगे अगली रणनीति

जिला परिषद अधिकारी/कर्मचारी महासंघ ने कैडर कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई है। महासंघ ने 15 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो अगली रणनीति बनाई जाएगी।

महासंघ की बैठक अशोक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला परिषद हमीरपुर के सभागार में हुई। महासंघ अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास का कार्य कर रहे हैं। सरकार इनसे विभाग के हर प्रकार के काम करवा रही है। जिला परिषद कैडर के होने की वजह से पे-कमीशन का फायदा इन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है

उन्होंने कहा कि इस वजह से विभाग के कर्मचारी के रूप में काउंट नहीं हो रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को हर सुविधा के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। उच्च अधिकारियों के पास भी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संबंधित विभाग के मंत्री से सिर्फ एक ही मांग है कि जिला परिषद कैडर जल्द से जल्द विभाग में मर्ज किया जाए। मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही मांग को पूरा किया जाएगा। यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो अगली रणनीति बनाई जाएगी।

इससे पहले बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। बैठक में जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक जेई और एसडीओ व अन्य कर्मचारी शामिल रहे हैं। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर के 4680 कर्मचारी/अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं।