मुख्याध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ के प्रधान बने नरेश महाजन:सीसे बॉयज स्कूल सुंदरनगर में संपन्न हुआ चुनाव, ममता चौधरी को महासचिव की जिम्मेदारी

हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ जिला मंडी के द्विवार्षिक चुनाव सीसे बॉयज स्कूल सुंदरनगर में संपन्न हुए। चुनावों में सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक इंस्पेक्शन मंडी महेंद्र सिंह ठाकुर चुनाव प्रभारी रहे। उनके साथ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजेश गुप्ता चुनाव पर्यवेक्षक रहे। चुनावों में नरेश महाजन मुख्य अध्यापक हाई स्कूल झोर को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया।

इसके अलावा ममता चौधरी मुख्य अध्यापक हाई स्कूल बुराहटा को महासचिव तथा योगेश कुमार हाई स्कूल नालन को वित्त सचिव चुना गया। चुनाव में लगभग 45 मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक से पदोन्नत प्रधानाचार्य शामिल हुए। प्रधान चुने जाने के बाद नरेश महाजन ने कहा कि संघ सबसे पहले अपना कुनबा बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करेगा। कुनबे को संगठित कर इस संवर्ग के लंबित पड़े मुद्दों को हल कराने का पुरजोर प्रयास करेगा।

प्रधानाचार्यों के नियमितिकरण का रहेगा प्रयास
जिसमें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाचार्य का नियमितिकरण जो 2017 से लंबित है कराने का प्रयास संघ द्वारा किया जाएगा। मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची नई सरकार के शपथ लेते ही जारी कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी वर्ष 2021 व 2022 में जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों से मुख्याध्यापक बने हैं, उनकी वरिष्ठता सूची जल्द से जल्द जारी कराई जाएगी।

आहरण-वितरण शक्तियां दिलाई जाएंगी
आहरण और वितरण शक्तियां जो कुछ हाई स्कूलों के पास हैं, उसी तर्ज पर सभी स्कूलों को आहरण और वितरण शक्तियां दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। महासचिव ममता चौधरी ने कहा कि जिला कार्यकारिणी मुख्याध्यापकों और मुख्याध्यापकों से पदोन्नत प्रधानाचार्य के लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल कराने का पुरजोर प्रयास करेगा।

मुख्याध्यापक अधिकारी संवर्ग की आय बढ़ाने को होगा प्रयास
योगेश कुमार वित्त सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस संवर्ग की कम संख्या होने के चलते धन का जो अभाव मुख्याध्यापक अधिकारी संवर्ग के पास रहता है। उसको बढ़ाने के लिए सबकी सहमति से कुछ अच्छे प्रयास किए जाएंगे। नरेश महाजन ने कहा कि संघ बहुत जल्द जिला कार्यकारिणी का विस्तार करेगा। जिसमें सक्रिय मुख्याध्यापकों व प्रधानाचार्य को उचित स्थान दिया जाएगा। साथ में महिला वर्ग को 35 प्रतिशत स्थान कार्यकारिणी में दिया जाएगा।