फोरलेन की जद में आए मकानों पर चला बुलडोजर:मंडी में हटाए जाएंगे 289 चिह्नित भवन, पहले दिन 5 घर जमींदोज

हिमाचल के मंडी में NHAI की ओर से फोरलेन की जद में आने वाले 289 चिह्नित भवनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन भवनों को 19 मार्च से पहले हटाया जाएगा। जिले के इन भवनों में सदर मंडी में 41, बल्ह में 23, बालीचौकी में 45 और सुंदरगनर में 170 मकान हटाए जाएंगे।

इसी कड़ी में सुंदरनगर उपमंडल से होकर गुजरने वाले किरतपुर मनाली फोरलेन में नौलखा से लेकर डडोर तक प्रशासन और NHAI ने मंगलवार को भवन गिराने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। इस दौरान DC, SP मंडी के साथ एसडीएम की देखरेख में भवन गिराने का अभियान शुरू हुआ। NHAI का कहना है कि लोगों को पूरे भवन का मुआवजा दिया गया था। मगर मुआवजा लेने के बावजूद मकान नहीं तोड़े गए।

सूचना के बाद भी लोगों ने नहीं हटाए मकान
जबकि फरवरी महीने में इन्हें सार्वजनिक सूचना के तहत मकान गिराने के बारे में सूचित कर दिया गया था। मगर मकान मालिकों ने इन मकानों को नहीं गिराया। अब जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद मंगलवार को यह कार्रवाई नौलखा से शुरू हो गई है। मंगलवार को करीब 5 मकान पूरी तरह से गिरा दिए गए हैं। इस तरह से मकानों को गिराने को लेकर मकान मालिकों में रोष है कि उन्हें मुआवजे के नाम पर ठगा गया है।

लोगों का कहना है कि मुआवजा उन्हें 2014 की दर से 2019 में दिया गया है। जिसके मामले न्यायालय में चले हैं। लोगों का रोष है कि जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्हें खाली करने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन दलबल के साथ मकान तोड़ने पर लगा हुआ है।

पैसा नहीं मिलने तक नहीं गिराए जाएंगे भवन
प्रशासन ने पुलिस दलबल सहित NHAI की टीम के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच ऐसे भी मामले उजागर हुए हैं कि फोरलेन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण लोगों का कर तो लिया गया है। लेकिन उन्हें आज दिन तक फोरलेन के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया है। NHAI ने ऐसे प्रभावित लोगों को नोटिस भी दिया है कि जब तक प्रभावितों को पैसा नहीं मिल जाता उनके मकान नहीं हटाए जाएंगे।

प्रभावित बोले- अनहोनी होने पर प्रशासन होगा जिम्मेदार
लेकिन सुंदरनगर के नौलखा में निक्का राम का मकान बिना मुआवजा दिए ही कार्रवाई अमल में लाई जाने की तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं। इस बारे में निक्का राम ने कहा कि जब तक मकान की भूमि को अधिग्रहण किए जाने के बावजूद राशि अदा नहीं की जाती है तो प्रशासन और प्रबंधन किस नियम और कानून के तहत उनके मकान को हटाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने जबरन कार्रवाई अमल में लाई तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटित होती है। तो उसके लिए प्रशासन, NHAI, पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।