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हिमाचल के पंचायत चुनाव:जिला परिषद से लेकर पंच तक 5 पदों पर सूबे में 89851 उम्मीदवार, कांगड़ा में एक ही पंचायत के दो पदों पर पति-पत्नी मैदान में

शिमला/कांगड़ा2 महीने पहले
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ग्राम पंचायत कलोहा में BDC वार्ड कलोहा सेहरी से प्रत्याशी हंसराज धीमान और पंचायत प्रधान पद के चुनाव के लिए मैदान में पत्नी रजनी। - Dainik Bhaskar
ग्राम पंचायत कलोहा में BDC वार्ड कलोहा सेहरी से प्रत्याशी हंसराज धीमान और पंचायत प्रधान पद के चुनाव के लिए मैदान में पत्नी रजनी।
  • राज्य में एक्ट में संशोधन के बाद 10 साल के लिए होंगे 3226 पंचायतों के चुनाव
  • विभाग का तर्क-तीन साल के कार्यकाल के बाद विकास में रुचि नहीं लेते प्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवार अपने-अपने प्रचार में जुट गए हैं। राज्य में 2015 में चुने गए 3226 पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया है। इनके लिए बुधवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन था, जिसके बाद जिला परिषद प्रधान से लेकर नीचे पंच तक पांच पदों पर 89851 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी बीच कांगड़ा जिले की कलोहा ग्राम पंचायत चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पति-पत्नी दो अलग-अलग पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से पत्नी पहले भी तीन बार प्रधान रह चुकी हैं।

विकास खंड पगरापुर के तहत पड़ती ग्राम पंचायत कलोहा में विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर से पूर्व में विधायक प्रत्याशी रहे हंसराज धीमान BDC वार्ड कलोहा सेहरी से प्रत्याशी हैं, वहीं उनकी पत्नी रजनी धीमान ने कलोहा पंचायत से प्रधान पद के लिए ताल ठोकी है। इन दोनों ने बहुत दिन से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार शुरू कर दिया है।

ग्राम पंचायत कलोहा में दो बार पंचायत प्रधान और दो बार BDC रह चुके हंसराज धीमान का कहना है कि इस बार क्षेत्र की जनता और समर्थकों के कहने पर वह फिर से BDC का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी रजनी धीमान पहले भी तीन बार कलोहा पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं। इस बार कलोहा पंचायत में OBC महिला के लिए सीट आरक्षित है। रजनी धीमान ग्रामीणों के दबाब पर चौथी बार पंचायत प्रधान पद के चुनाव के लिए उतरी हैं। खैर पति-पत्नी का एक ही पंचायत के दो पदों के लिए चुनाव लड़ना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह है प्रदेशभर का चुनावी गणित

इससे पहले बुधवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। इस दौरान 4321 लोगों ने नामांकन पत्र वापस लिए, जबकि 177 नामांकन राज्य चुनाव आयोग ने रद्द किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के लिए अब 1188 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 13 नामांकन पत्रों को रद्द किया गया है। 109 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया। पंचायत समिति पद के लिए 6779 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनके मुकाबले 21 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं, जबकि 466 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया है।

उधर, प्रधान पद के लिए 16 हजार 557 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वहीं 970 ने नामांकन पत्र वापस लिया है और 101 नामांकन पत्र रिजेक्ट किए गए हैं। इसी तरह उप-प्रधान पद के लिए प्रधान पद से ज्यादा 19 हजार 120 उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। 1253 ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और 42 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। वार्ड सदस्य पद के लिए 46207 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े है, 1523 लोगों ने नामांकन पत्र वापस लिया है और 122 नामांकन पत्र रिजेक्ट किए गए है।

राज्य चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी जारी कर दिए है। गुरुवार से उम्मीदवार अगले 10 दिन तक चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने 17, 19 और 21 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया है।

धर्मशाला ब्लॉक के गांव जदरांगल बल्ला में स्कूल के पास खाली पड़ी जमीन, जहां खेल का मैदान विकसित करवाने के लिए मांग की जा रही है।
धर्मशाला ब्लॉक के गांव जदरांगल बल्ला में स्कूल के पास खाली पड़ी जमीन, जहां खेल का मैदान विकसित करवाने के लिए मांग की जा रही है।

युवाओं की दो-टूक: खेल का मैदान दिलाने वाले को ही मिलेगा वोट

उधर, धर्मशाला ब्लॉक की जदरांगल बल्ला पंचायत के युवाओं ने दो-टूक कहा है कि वोट उसी को देंगे, जो ग्रामीण युवाओं को खेल के मैदान का प्रावधान करेगा। युवा मनोज कुमार, विवेक, मुनीष कुमार, अजय कुमार का कहना है राजकीय माध्यमिक स्कूल के समीप वाला मैदान जो कई साल से ऊबड़-खाबड़ पड़ा है। बजट आने के बावजूद भी पूरी तरह नहीं नहीं सुधर पाया है।

इस बार पंचायत के माध्यम से विधायक को भी ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समीप मैदान की दशा सुधारने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब युवाओं ने तय कर लिया है कि वोट उसी प्रत्याशी को दिया जाएगा, जो खेल का मैदान बनवाने की क्षमता रखता हो।

10 साल के लिए होंगे चुनाव, यह है विभाग का तर्क

खास बात यह भी है कि इस बार राज्य सरकार के एक्ट में संशोधन के बाद पंचायत चुनाव दस साल के लिए होंगे। पंचायती राज विभाग का तर्क हैं कि तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रतिनिधियों को लगता है कि अगली बार तो पंचायत आरक्षित होंगी। इससे विकास कार्यों में रुचि कम हो जाती है। इसमें भविष्य में सुधार हो सके, इसलिए समयावधि को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

खुद भी पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं जयराम

सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले धूमल सरकार के समय में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। उनके समय में भी इसका प्रस्ताव तो बना था, लेकिन कैबिनेट में सहमति नहीं बन सकी थी। इस कारण विभाग की योजना फाइलों में ही सिमटी रही। 2007 से 2012 तक रही धूमल सरकार में अपना भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद वह मंत्रीमंडल में शामिल हुए थे। पूर्व सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा अब जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री है। उनके कार्यकाल में भी इसका प्रस्ताव तैयार किया था।

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