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  • Excise And Taxation Department Of Himachal Pradesh Collects Rs 429 Crore GST In April 2021, Chief Minister Said Great Performance

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कोरोना काल में बड़ी उपलब्धि:हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने कलेक्ट किया 429 करोड़ रुपए GST, मुख्यमंत्री बोले- शानदार प्रदर्शन

शिमला14 दिन पहले
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आबकारी एवं कराधान विभाग को विशेष रणनीति के तहत काम करके ही राजस्व संग्रह में वृद्धि की सफलता हासिल हुई है। - Dainik Bhaskar
आबकारी एवं कराधान विभाग को विशेष रणनीति के तहत काम करके ही राजस्व संग्रह में वृद्धि की सफलता हासिल हुई है।

कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल 2021 में 429 करोड़ रुपए का GST संग्रहित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे विभाग का शानदार प्रदर्शन बताया और कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड-19 के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व संग्रह 4 प्रतिशत से अधिक हो गया, जो बड़ी उपलब्धि है।

विभाग ने अप्रैल 2021 में 429 करोड़ रुपए का उच्चतम GST संग्रह किया, जो अप्रैल 2020 और अप्रैल 2019 में क्रमशः 43 करोड़ रुपए और 333 करोड़ रुपये था। एक्साइज फंक्शन में अप्रैल 2021 में 142 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह दर्ज किया गया, जो अप्रैल 2020 और अप्रैल 2019 में 8 करोड़ रुपए और 155 करोड़ रुपए था। अप्रैल 2021 में 642 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 76 करोड़ रुपए था। अप्रैल 2019 में 590 करोड़ रुपए की तुलना में विभाग ने अप्रैल 2021 में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की पहल के कारण ही राजस्व संग्रह में वृद्धि की सफलता हासिल हुई है। विशेषकर करदाताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करके और उन्हें प्रशंसा पत्र जारी करके महामारी के समय में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रति उनके योगदान और समय पर अनुपालना के लिए प्रेरित किया गया है। इसके अलावा, प्रदर्शन कार्ड के माध्यम से क्षेत्रीय इकाइयों की निगरानी ने क्षेत्र संरचनाओं के पार एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक प्रेरणा मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने राज्य जीएसटी राजस्व संग्रहों को बढ़ाने के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 के बावजूद जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि हुई है। ई-वे बिल के भौतिक सत्यापन, जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज की वसूली, अयोग्य आईटीसी की वसूली, कर चोरी और गलत रिफंड से संबंधित मामलों की पहचान प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा।

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