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हिमाचल:एससी/एसटी एक्ट मामले पर चर्चा स्वीकार नहीं की गई तो विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट, सीएम बोले बेकार में इसे मुद्दा बना रहा विपक्ष

शिमला5 दिन पहले
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कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। वह बोले कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही।
  • गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया

गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा,जगत सिंह नेगी, नंद लाल, कर्नल धनी राम शांडिल और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने एससी/एसटी एक्ट को प्रदेश में सही से लागू न करने के मुद्दे पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में चर्चा की मांग की थी। उनके इस प्रस्ताव को विधानसभा ने स्वीकार नहीं किया और चर्चा के लिए समय नहीं दिया।

इसके बाद कुछ देर के लिए दोनों पक्षों के बीच तू -तू मैं- मैं भी हुई और नारेबाजी करते हुए विपक्ष सदन से वाकआउट कर गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। वह बोले कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही।प्रदेश की एक तिहाई आबादी दलित समुदाय की है और दलितों को संविधान में दिए गए अधिकारों का सरकार लगातार हनन कर रही है।वह बोले कि सदन में उन्हें नहीं सुना जा रहा है। इसलिए सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ कर प्रदर्शन करेगा।

सीएम बोले ये

वहीं इस मुद्दे पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इसे बेकार में ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। सदन के अंदर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की व्यर्थ में ही मांग कर रहा था। प्रदेश सरकार जॉब्स और प्रोमोशंस में एससी-एसटी के लोगों के लिए आरक्षण को सही तरह से लागू कर रहा है किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में आरक्षण की बात जो विपक्ष कर रहा है उसके लिए अलग नियम है। उसमें कांग्रेस सरकार में भी किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया था, वह अलग मामला नहीं है।

स्कूलों की मनमानी पर बोले सीएम

सीएम ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच की कानून बनाने की मांग पर कहा है कि सुझाव अच्छा है, सरकार इस पर विचार करेगी।सरकार ने निजी स्कूलों को कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने की हिदायत दी थी लेकिन फिर कुछ स्कूलों ने फीसें ज्यादा वसूली है जिस पर सरकार ने विभाग को आदेश दिए हैं कि इसको लेकर पूरी जांच की जाए और समस्या को हल किया जाए।

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