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आबकारी एवं कराधान विभाग ने परवाणू की आईटीसी कंपनी से लिगेसी एक्ट के तहत 27 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली की है। कंपनी के पास सरकार की ये रकम एक दशक से लंबित थी। विभाग के अनुसार आईटीसी ने प्रदेश सरकार के स्थानीय क्षेत्र विशेष में एंट्री ऑफ गुड्स संबंधित कानून को साल 2010 में चुनौती दी थी।
अदालत के निर्देश के बाद आईटीसी को टैक्स के बकाया की कुछ राशि समेत 25 करोड़ 31 लाख से अधिक की रकम जमा करने के आदेश दिए थे। विभाग कंपनी से इस राशि की वसूली के लिए प्रयासरत था। बीते साल प्रदेश सरकार ने वैट, सीएसटी, होटलों पर लगने वाले प्रदेश लग्जरी टैक्स कानून, प्रदेश एंट्री ऑफ टैक्स इन लोकल एरिया कानून के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए लिगेसी योजना आरंभ की।
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