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शेल्टर फॉर अर्बन की तीसरी किश्त:केंद्र ने शहरी विकास विभाग से मांगा पीछे जारी किए गए बजट का लेखा जोखा

शिमला3 महीने पहले
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शिमला में होमलेस को शेल्टर होम में ले जाते हुए पुलिस और अधिकारी। - Dainik Bhaskar
शिमला में होमलेस को शेल्टर होम में ले जाते हुए पुलिस और अधिकारी।

केंद्र सरकार ने हिमाचल शहरी विकास विभाग से शेल्टर फॉर अर्बन योजना की तीसरी और आखिरी किस्त जारी करने से पहले योजना की पिछली देनदारी और नए काम की योजना की रिपोर्ट मांगी है। इस प्रोजेक्ट की मियाद इसी साल 30 सितंबर को पूरी हो रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने योजना की तीसरी किस्त के 28.68 लाख रुपए जारी करने हैं।

केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1.43 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र अभी तक शहरी विकास विभाग को 1.14 करोड़ रुपए जारी कर चुका है, यानी योजना का 80 फ़ीसदी बजट शेल्टर फॉर अर्बन योजना पर खर्च किया जा चुका है। यह पैसा प्रदेश के 8 निकायों पर खर्च किया गया है। 40 निकायों में होम शेल्टर बन चुका है। इनमें 840 बेड की व्यवस्था की गई है।

इन होम्स में उन लोगों को रखा जाना है, जिनके पास घर नहीं है और वह सड़कों पर सो रहे हैं। केंद्र सरकार ने तीसरी किस्त जारी करने से पहले शहरी विकास विभाग से इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट की भी रिपोर्ट जारी करने को कहा है। केंद्र सरकार जानना चाह रहा है कि योजना के तहत विभाग को जो पैसा जारी किया है, वह कितना खर्च हुआ है और कितना बजट शेष बचा हुआ है।

विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि शेल्टर अर्बन के तहत तीसरी और आखिरी किश्त जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने पीछे जारी किए गए बजट का विवरण मांगा है, जो जल्द केंद्र को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही तीसरी किश्त जारी होगी, 30 सितंबर की समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा।

इन शहरी निकायों को जारी हुई दूसरी किस्त

शहरी निकाय--- सेकेंड इंस्टॉलमेंट

चंबा--- 352179

मनाली---244920

परमाणु----270104

बद्दी ----2003400

मेहतपुर ---394000

पाउंटा ---460053

बिलासपुर ----1245600

ऊना ---767506