61 निकायों के बनेंगे सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान:प्लांट से लेकर मशीनरी तक की रिक्वायरमेंट बतानी होगी, केंद्र सरकार देगी 35 करोड़

शिमला5 महीने पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक तस्वीर। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर।

हिमाचल प्रदेश के सभी 61 शहरी निकायों को अपना सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान तैयार करना होगा। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों से 30 जून तक यह एक्शन प्लान तैयार करके विभाग को सौंपने को कहा है। एक्शन प्लान में निकायों को बताना होगा कि वह अपने कचरे का किस तरफ से निष्पादन करेगा। कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए निकायों को किस चीज की जरूरत है।

इसमें उन्हें प्लांट से लेकर मशीनरी तक सभी तरह की रिक्वायरमेंट विभाग को बतानी होगी। स्वच्छ भारत मिशन-2 के तहत विभाग शहरी निकायों से प्राप्त प्लान का एक प्रपोजल तैयार करेगा। इस प्लान की फंडिंग के लिए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

प्रोजेक्ट में केंद्र ने 35 करोड़ रुपए का किया है प्रावधान

स्वच्छ भारत मिशन- 2 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 35 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इसी बजट के अनुरूप विभाग शहरी निकायों में कूड़े कचरे के उचित प्रबंधन के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के लिए जिस निकायों के पास जगह उपलब्ध नहीं है वह निकाय संबंधित डीसी के पास जमीन के लिए आवेदन कर सकता। प्लांट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाना निकाय की जिम्मेदारी है। इसीलिए जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निकाय सिटी सॉलि़ड वेस्ट एक्शन प्लान पर काम कर सकता है।

यह है जमीन की रिक्वायरमेंट

एक टन कचरे को ठिकाने लगाने के लिए करीब 10 बिस्वा जमीन चाहिए, जहां पर प्लांट लगाया जाना है। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी 61 शहरी निकायों सो तीस जून तक सिटी सॉलि़ड वेस्ट एक्शन प्लान भेजने को कहा गया है ताकि प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को फंडिंग के लिए भेजा जा सके।