हिमाचल ने GST प्रतिपूर्ति राशि की बहाली मांगी:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्री-बजट बैठक में रखी मांग

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रदेश के हितों की पैरवी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में जयराम ठाकुर ने GST प्रतिपूर्ति राशि की बहाली करने की मांग रखी।

बता दें कि इस साल जून से हिमाचल को GST प्रतिपूर्ति राशि मिलनी बंद हो गई है। देश में GST लागू होने के बाद से हिमाचल को 3500 से 4000 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति राशि मिलती रही है। अब इसके बंद होने से राज्य सरकार मुश्किल में है, क्योंकि हिमाचल पर पहले ही 65,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है।

राज्य के अपनी आय के सीमित संसाधनों की वजह से प्रदेश सरकार आर्थिक तंगहाली झेल रही है और कर्मचारियों की लगभग 10 हजार करोड़ का देनदारी का भुगतान नहीं कर पा रही है। विकास कार्य के लिए बजट की कमी खल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्य का तर्क देते हुए GST प्रतिपूर्ति राशि बहाल करने का आग्रह किया।

राज्य में एयर कनेक्टिविटी और हेली एम्बुलेंस की भी मांग
इसी तरह उन्होंने नए उद्योगों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को भी बहाल करने, सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने और राज्य में एयर कनेक्टिविटी और हेली एम्बुलेंस की भी मांग रखी, ताकि अगले वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इनके लिए कुछ उम्मीद की जा सके। दिल्ली में संपन्न बैठक में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव मौजूद रहे।