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आरोप:कांग्रेस ने राज्यपाल से की विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों जांच की मांग

शिमला2 महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर एक विशेष एजेंडे के तहत कार्य करने का लगाया आराेप

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच तुरंत करवाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठाैर ने शिमला में प्रेस वार्ता के दाैरान प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति पर एक विशेष एजेंडे के तहत कार्य करने का आराेप लगाया है।

राठाैर ने कहा कि विश्वविद्यालय का पूरी तरह से भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसकी जांच नही करवाई गई तो कांग्रेस सत्ता में आते ही इन नियुक्तियों की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली नही है। एक विशेष एजेंडे के तहत विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा।

हाल ही में हुई नियुक्तियों का पूरा विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय में सितंबर 2020 से विभिन्न विभागों में चल रही शिक्षकों के पदों पर भर्ती में यूजीसी की गाईडलाईनस की पूरी तरह अवेहलना की जा रही है। इन नियुक्तियों की पूरी जांच होनी चाहिये। उन्होंने महामारी के समय जल्दबाजी व अफरातफरी में की जा रही इन नियुक्तियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय की सवाल उठाए है। विश्वविद्यालय में कुछ विभागों में शिक्षक भर्ती में पाया गया है कि नियुक्ति देने में ऐसे अपात्र उम्मीदवारों को ऐसोसीएट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्तियां दी गई जो कि सहायक प्रोफेसर की योग्यता भी नहीं रखते है। राठौर ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया में इन पदो के विज्ञापन एक वर्ष के लिए होता है परन्तु विश्वविद्यालय ने इस समय अवधि के बाद इसे जानबूझ कर अतिरिक्त 6 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया।

राठौर ने कहा कि चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुये बिना ही कुछेक ऐसे शिक्षकों को जो कि पूर्व में किन्हीं निजी संस्थानों में कार्यरत थे, उनकी पूर्व की सेवाओं का लाभ देते हुये उन्हें पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ देकर विश्वविद्यालय पर भारी आर्थिक बोझ डाला गया है।

यूजीसी की गाइडलाइंस को किया नजरअंदाज...

राठौर ने कहा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियों के आवेदन पत्रों की छानबीन के लिए समस-समय पर यूजीसी की ओर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। यूजीसी की गाईडलाईनस को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुये विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानबूझ कर सोशोलाॅजी और अर्थशास्त्र विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया।

जिसमें इन विभागों में नियुक्त नियमित शिक्षकों को दरकिनार करते हुये बाहर से सेवानिवृत शिक्षकों को अधिमान दिया गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विभाग में भी आवेदन पत्रों की छानबीन के लिए गठित समिति में भी सेवानिवृत शिक्षकों को ही शामिल किया गया।

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