ज्ञापन / बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स बिल माफ करने की मांग, नागरिक सभा ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर किया प्रदर्शन

Demand for waiver of electricity, water, property tax bill, Citizen's Assembly protests outside DC office Shimla
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Demand for waiver of electricity, water, property tax bill, Citizen's Assembly protests outside DC office Shimla

दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 08:28 AM IST

शिमला. शिमला में पानी, कूड़े, बिजली व प्रॉपर्टी टैक्स के भारी भरकम बिलों को खिलाफ शिमला नागरिक सभा ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नागरिक सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन सभी बिलों को माफ करने की मांग भी की।

सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। प्रदेश में कोरोना के कारण 70 प्रतिशत लोग कोरोना के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपना रोजगार गंवा चुके हैं। शिमला में कारोबार व व्यापार भी पूरी तरह खत्म हो गया है।

संकट के दौर में भी जनता पर डाला जा रहा है बाेझ
विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि ऐसी विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार, नगर निगम व बिजली बोर्ड से जनता को आर्थिक मदद की जरूरत व उम्मीद थी परंतु इन सभी ने जनता से किनारा कर लिया है। जनता को हजारों रुपए के बिजली व पानी के बिल थमा दिए गए हैं। हर माह जारी होने वाले बिलों को चार महीने बाद जारी किया गया है।

चार महीने के बिलों से मीटर रीडिंग रेट कई गुणा ज्यादा बढ़ गया है। भवन मालिकों को हजारों रुपए के प्रोपर्टी टैक्स के बिल भी थमा दिए गए है। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम शिमला, बिजली बोर्ड व प्रदेश सरकार को मार्च से जून के बिल पूरी तरह माफ कर देने चाहिए।

यह उठी मांग...मांग की गई कि कोरोना महामारी के कारण जनता के 70% हिस्से के आय के साधन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए पानी, कूड़े, बिजली व प्रोपर्टी टैक्स के बिलों को पूरी तरह माफ किया जाए। प्रोपर्टी टैक्स व अन्य बिलों को जमा करने की अवधि को बढ़ाया जाए। जो भी उपभोक्ता इन बिलों को तय समय अवधि में जमा न करवा पाए, उसे किसी भी तरह का फाइन न लगाया जाए अथवा उस से अंतिम तारीख के बाद का सरचार्ज न वसूला जाए।

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