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प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर हाेंगे। चुनाव होने के बाद पार्षदाें पर भी दल बदल कानून लागू हाेगा। इस संबंध में आवश्यक संशोधनों को मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण और 2555 एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं एक वर्ष बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।
इससे पहले 2012 में निगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए गए थे। नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब संशोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। संशोधन के बाद महापौर पद पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला के अलावा ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय माेटर वाहन अधिनियम 2019 काे भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत दंड-जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की।
आईएएस अफसर अब 7 साल में बन सकेंगे आयुक्त
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आयुक्त के पद पर आईएएस व एचएएस के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भी सरकार ने नियम बदले हैं। पहले आईएएस अथवा एचएएस अधिकारी दस साल की सेवा के बाद आयुक्त के पद पर पदोन्नत होते थे।
मगर अब सरकार ने 10 के स्थान पर आईएएस के लिए 7 साल तथा एचएएस काडर के अधिकारियों को 9 साल की सेवा के बाद आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डाॅ वाईएस परमार औद्यानिकी अाैर वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 साल के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने काे मंजूरी दी गई है।
इन विभागाें में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट के अन्य फैसले
पॉजिटिव- आप प्रत्येक कार्य को उचित तथा सुचारु रूप से करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। आपके इन गुणों की वजह से आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी।...
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