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कैबिनेट:नगर निगमाें के चुनाव पार्टी सिंबल पर हाेंगे, पार्षदाें पर भी लागू होगा दल-बदल कानून

शिमला4 दिन पहले
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कैबिनेट की बैठक - Dainik Bhaskar
कैबिनेट की बैठक
  • 2555 एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं एक वर्ष बढ़ाने को भी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर हाेंगे। चुनाव होने के बाद पार्षदाें पर भी दल बदल कानून लागू हाेगा। इस संबंध में आवश्यक संशोधनों को मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण और 2555 एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं एक वर्ष बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।

इससे पहले 2012 में निगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए गए थे। नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब संशोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। संशोधन के बाद महापौर पद पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला के अलावा ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय माेटर वाहन अधिनियम 2019 काे भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत दंड-जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की।

आईएएस अफसर अब 7 साल में बन सकेंगे आयुक्त

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आयुक्त के पद पर आईएएस व एचएएस के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भी सरकार ने नियम बदले हैं। पहले आईएएस अथवा एचएएस अधिकारी दस साल की सेवा के बाद आयुक्त के पद पर पदोन्नत होते थे।

मगर अब सरकार ने 10 के स्थान पर आईएएस के लिए 7 साल तथा एचएएस काडर के अधिकारियों को 9 साल की सेवा के बाद आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डाॅ वाईएस परमार औद्यानिकी अाैर वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 साल के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने काे मंजूरी दी गई है।

इन विभागाें में भरे जाएंगे पद

  • अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे।
  • सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है।
  • उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की मंजूरी। बैठक में अनुबन्ध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबन्धक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति दी गई है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के भरे जाएंगे दो पद। {श्रम और रोजगार विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) का एक पद भरने की मंजूरी।
  • हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को मंजूरी
  • परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनर्राेजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने काे मंजूरी
  • गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने काे मंजूरी।
  • पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं देने के लिए एफपीओज-2020 सीएम कृषि कोष योजना लागू करने काे मंजूरी।
  • प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने की मंजूरी दी गई है।
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