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चिकित्सा सुविधाओं पर फैसला अभी बाकी:हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच के लिए गठित कीं जिला निगरानी समितियां

शिमला2 महीने पहले
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अदालत बोली- कोरोना के मुद्दे हर जिले में अलग, इसलिए सभी के लिए एक निर्देश तर्कसंगत नहीं - Dainik Bhaskar
अदालत बोली- कोरोना के मुद्दे हर जिले में अलग, इसलिए सभी के लिए एक निर्देश तर्कसंगत नहीं
  • समितियां हर मंगलवार तक देंगी रिपोर्ट, बुधवार को होगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात कहा कि कोर्ट कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में राज्य द्वारा किए गए कार्यों से अवगत है। इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक जिले से कोरोना से संबंधित मुद्दे एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए पूरे राज्य के लिए एक से दिशा-निर्देश जारी करना तर्कसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय निगरानी समितियां अधिक उपयोगी साबित होगी।

कोर्ट ने प्रत्येक जिले के लिए जिला निगरानी समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं। इन समितियों में प्रत्येक जिले के डीसी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला मुख्यालय पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल होंगे। यदि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक हैं और भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो किसी व्यक्ति को नामित भी कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह समितियां अपने इन कार्यों को करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ले सकती हैं। समितियों की सभी गतिविधियां कोविड-19 के संबंध में प्रचलित एसओपी और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी। यह समितियां प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को या उससे पहले ईमेल द्वारा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन समितियों के साथ बातचीत करेगी। समितियां जितनी बार आवश्यक हो बैठक कर सकती है। कोर्ट ने समितियों को आदेश दिए हैं कि वह पहली बैठक 10 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित करें। कोर्ट ने इस जनहित मामले की सुनवाई प्रत्येक बुधवार को करने के आदेश भी जारी किए।

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