हिमाचल में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी:महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी
शिमला7 महीने पहले
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हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 51 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 16 विषयों को शामिल किया है। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन से जारी किए गए इस घोषणापत्र को कांग्रेस ने 'हिमाचल, हिमाचलियत और हम' नाम दिया है। कांग्रेस ने इसे 'अपना प्रतिज्ञापत्र 2022' नाम भी दिया है।
घोषणा पत्र जारी करने के बाद घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल पार्टी की घोषणाओं के बारे में जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें महंगाई से निपटने के उपायों से लेकर महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण रोजगार ,समाज कल्याण और नशा उन्मूलन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं...
1 लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
सरकार के सभी विभागों में फंक्शनल पोस्ट 3 महीने के अंदर प्राथमिकता के आधार पर भरी जाएंगी। विभागों में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रिटायरमेंट ऐज 60 साल की जाएगी।
जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादलों को रद्द किया जाएगा।
राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने में जो भी निर्णय लिए हैं, उन सब की समीक्षा करके उन पर पुनर्विचार किया जाएगा।
कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा पत्र से संबंधी जानकारियां देते हुए।
कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भू-अधिग्रहण कानून लागू करके भूमि मालिकों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए अलग से आयोग का गठन होगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हेड कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इसमें कम दाम पर किसी के भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वह अदानी की कंपनी ही क्यों न हो।
हर जिलों में कृषि उत्पादों और फलों की प्रोसेसिंग के लिए सूक्ष्म और लघु यूनिट लगाई जाएंगी। सोलन में अलग से फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा।
सेब सहित सभी फलों सब्जियों और फूलों के लिए नई कोल्ड स्टोरेज नीति बनेगी। बागवानों को शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल पैकेजिंग नीति बनाई जाएगी। सेब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनेगी।
एंटी हेलमेट्स अनुदान योजना की सीलिंग को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाएगा।
कांगड़ा चाय को बढ़ावा देने के लिए इसकी मार्केटिंग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा।
सभी ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीद के लिए एक समान सब्सिडी होगी।
पशु चारा के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। दूध से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए हिमाचल के हर इलाकों में आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे।
शिमला में राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस नेता।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। पर्यटन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा।
पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाएगा और इसके लिए नीति बनाई जाएगी। टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाने को बीमा योजना लागू की जाएगी।
टैक्सी परमिट की समय सीमा 10 की जगह 15 साल की जाएगी। गांव में होमस्टे को रोजगार की दृष्टि से सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी।
कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अगले 5 सालों में 5000 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुलों और टनलों का निर्माण होगा। गांव में लोगों की सुविधा के लिए 32 सीटर बसों की खरीद होगी। सभी प्री-कोविड HRTC रूट तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे।
कांग्रेस की सरकार आने पर भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उद्योग धंधों और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।
कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाते हुए अलका लांबा, कर्नल धनीराम शांडिल और भूपेश बघेल।
पठानकोट-जोगिंद्रनगर और कालका-शिमला रेल लाइन का सुधार करके ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शिमला को अन्य महानगरों से हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई वन व पर्यावरण नीति बनाई जाएगी।
कांग्रेस उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विशेष टैरिफ बनाएगी। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹500 हर दिन की जाएगी।
बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के कम से कम 1 सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। घर-घर में बिजली से चलने वाले चूल्हों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।
सभी शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण होगा। मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दोगुना किया जाएगा।
मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी ₹350 प्रतिदिन की जाएगी। मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी।
18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। BPL परिवारों व विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा।
उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे।
बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कांग्रेस हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी। हर विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी।
करुणामूलक नौकरियों के लिए लंबित पड़े सभी आवेदनों का निपटारा एकमुश्त नीति के तहत किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
कर्मचारियों की सुविधा के लिए देय एरियर का निश्चित समय अवधि में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी।
पुलिस की सभी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 साल में नियमित की जाएगी। पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधा दी जाएगी। JCC का गठन तुरंत किया जाएगा।
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कांग्रेस जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल खोलेगी। डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में सभी टेस्ट की फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर स्कूल में प्राइमरी स्तर में ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। स्कूलों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को पारदर्शी बनाया जाएगा।
नशे पर प्रहार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। योग और नशा मुक्ति परामर्श केंद्रों को जन जागरण अभियान से जोड़ा जाएगा।
कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश वासियों को यह 10 गारंटियां भी दी गई हैं, जिनकी घोषणा पार्टी चुनाव घोषणा होने से पहले ही कर चुकी थी।
घोषणा पत्र को इन नेताओं ने जारी किया
कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को AICC द्वारा तैनात वरिष्ठ पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य सभा सांसद राजीव शुक्ला, घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल, HPCC अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी मौजूद रहीं।