BHASKAR NEWS IMPACT:हिमाचल में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए अब 15 दिन में मिलेगी मंजूरी, आदेश जारी

शिमला4 महीने पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के लोगों को सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए परमिशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली बोर्ड 15 दिन के भीतर प्लांट लगाने की मंजूरी देगा। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने अपने सभी अभियंताओं क़ो 15 दिन के भीतर एनओसी जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे 15 दिन के भीतर संबंधित अभियंताओं की तरफ से एनओसी जारी कर दी जाएगी। दैनिक भास्कर में ऑनलाइन 16 मई को चली खबर पर संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने की परमिशन देने की समय सीमा तय कर दी है।

खबर में लिखा गया था कि बिजली बोर्ड की सहमति न मिल पाने से लोग नहीं उठा पा रहे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का लाभ। खबर पर संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड ने मंथन किया और सभी अधिकारियों क़ो तय समय सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए। इससे लोगों को काफी राहत मिली है।

बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश।
बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश।

बोर्ड ने इनको जारी किए आदेश

आदेशों के तहत बिजली बोर्ड ने 50 किलोवाट पावर प्लांट लगाने के लिए सहायक अभियंता को, 50 से 500 किलोवाट के पावर प्लांट के लिए कृष्ण अभियंता को, 500 किलोवाट से 1 मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट को लगाने के लिए अधीक्षण अभियंता को समयबद्ध तरीके से एनओसी जारी करने क़ो कहा है।

मामले को गंभीरता से न लेने पर होगी कार्रवाई

बिजली बोर्ड ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी अगर इन आदेशों को गंभीरता से नहीं लेता है या आदेशों को अन्यथा में लेता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज अग्रवाल ने कहा कि रूफटॉप पावर प्लांट लगाने के लिए अधिकारियों से समय पर एनओसी जारी न होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है और अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन मिलने पर 15 दिन के भीतर अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

केंद्र 40%, राज्य सरकार दे रही 6000 की सब्सिडी

योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए 40% और राज्य सरकार 6000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ दे रही है। केंद्र सरकार की यह योजनाएं इसी साल तक के लिए मंजूर की गई हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए इस साल 10 मेगावाट तक का सोलर रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिस पर केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक 40% तक की सब्सिडी दे रही। राज्य सरकार ने भी अपने सब्सिडी की दर को 4000 से बढ़ाकर इस साल 6000 रुपए किया है।

बिजली की खपत कम करने के लिए योजना

बिजली की खपत को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करने को प्रेरित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों सरकारें अपने स्तर पर सब्सिडी दे रही है