मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह विधायकों की ओर से बताए जाने वाले काम पूरे करने के लिए गंभीरता दिखाएं। अगर किसी अफसर ने विधायक की प्रायोरिटी से जुड़े काम में कोताही बरती तो यह महंगी पड़ेगी।
विधायक प्राथमिकता बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताएं बजट की दिशा तय करती हैं, ऐसे में सभी विधायक अपनी योजनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तावित करें और सरकार का सुशासन प्रदान करने में सहयोग करें।
CM ने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मद्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से पानी की योजनाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी ब्लू प्रिंट तैयार करें। अगर पानी की योजना व स्रोत को नुकसान पहुंचता है तो इस पर FIR दर्ज करने का भी प्रावधान किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि MLA प्रायोरिटी मीटिंग में विधायक जितने भी सुझाव दे रहे हैं, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बिना किसी देरी के बननी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और किन्नौर के 16 विधायकों की मीटिंग ली। इनमें कांग्रेस के 11, BJP के 4 और एक निर्दलीय विधायक शामिल रहा। दोपहर बाद CM सोलन, बिलासपुर एवं मंडी जिले के 19 विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं।
नूरपुर में खोला जाए मेडिकल कॉलेज : निक्का
कांगड़ा के नूरपुर विधानसभा से विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्र में युवाओं को नशे से बचाने के लिए दृढ़ प्रयास करने, नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने और पेयजल की 3 योजनाओं के निर्माण का आग्रह किया। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने क्षेत्र में ड्रग्स और अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने, क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवेल लगाने और शाहनहर से छूटे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की मांग उठाई।
FCA और FRA स्वीकृतियों में लाई जाए तेजी: बिक्रम
जसवां-प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने FCA और FRA स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और प्रक्रिया को समयबद्ध किया जा रहा है। फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने और रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
ज्वालाजी मंदिर में सुविधाएं की जाए विकसित : रत्न
ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंडल खोलने, 51 पंचायतों के लिए सुराली में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने तथा ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।
जयसिंहपुर में खुले HRTC डिपो: गोमा
जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, PHC पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाने और क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने और जयसिंहपुर में HRTC डिपो की आवश्यकता पर बल दिया।
सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने, मिनी और माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की मांग उठाई।
SSC के काम में लाई जाए पारदर्शिता : पठानिया
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, शाहपुर ITI में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और BDO कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव रखा। कांगड़ा विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने, बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।
ट्यूलिप गार्डन से 2 रोप-वे निर्माण की मांग : सुधीर
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोप-वे निर्माण की मांग रखी।
स्थानीय लोगों को उद्योगों में मिले 70% रोजगार: केएल ठाकुर
सोलन जिले के नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर ने क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण, रामशहर डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए धन का प्रावधान और उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देने की मांग की। कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ट्रैफिक जाम से निजात, पर्यटन को बढ़ावा देने, क्षेत्र में तीन कंटोनमेंट क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रह रहे आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान और कौशल्या नदी पर टिंबर ट्रेल के पास बांध और उस पर सड़क बनाने का आग्रह किया।
हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने को किए जाए प्रयास : धर्माणी
झंडूता से विधायक जीत राम कटवाल ने जल संरक्षण से सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत करने, बेहतर सड़क सम्पर्क, पुलों के निर्माण और रोपवे बनाने का प्रस्ताव रखा। घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने के लिए प्रयास करने, प्रदेश में सत्त नियोजित विकास के लिए दूरगामी योजना बनाने, ग्रेविटी बेस्ड सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, श्रीनैना देवी और बाबा बालक नाथ जी मंदिर को गोविंद सागर झील पर रोपवे बनाकर जोड़ने की मांग उठाई।
त्रिलोक जम्वाल ने उठाना सीमेंट कंपनी का विवाद
बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट कंपनी विवाद का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। श्रीनैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा ने नैनादेवी में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण को गति प्रदान करने, ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा ओलिंडा से स्वारघाट से 66 करोड़ रुपए लागत की पानी की परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया।
ज्यूणी खड्ड में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का आग्रह
सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने निहरी पुलिस चौकी को थाने में स्तरोन्नत करने, सुंदरनगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा वाटर ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत शुरू करने का आग्रह किया। नाचन से विधायक विनोद कुमार ने ज्यूणी खड्ड में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने, बफर स्टोरेज टैंक की DPR को स्वीकृत करने और डिग्री कॉलेज बासा के निर्माण कार्य को जल्द से पूर्ण करने का आग्रह किया।
ऊहल व ब्यास नदी पर लगाया जाए पावर प्रोजेक्ट : पूर्ण चंद
द्रंग से विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने ऊहल व ब्यास नदी पर जलविद्युत परियोजना लगाने, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धन का प्रावधान करने, भुभु जोत टनल बनाने की मांग की। जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा ने भारी बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को जल्द खोलने, स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने और जल शक्ति विभाग की योजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया।
मनरेगा मजदूरों को दिया जाए 120 दिन का रोजगार: चंद्रशेखर
धर्मपुर से विधायक चंद्र शेखर ने किसानों की सुविधा के लिए खेतों की बाड़बंदी करने, सरकाघाट में PPP मोड पर बस स्टैंड बनाने, मनरेगा के तहत मजदूरों को 120 दिन का रोजगार देने की मांग की।
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