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हिमाचल बजट में किसे क्या मिला:40 हजार फैमिली तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम से पहुंच, महिलाओं-छात्राओं और ऑफरोल कर्मियों को भी साधा

शिमला10 दिन पहले
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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पहले ही बजट में राज्य के हर वर्ग को खुश करने का प्रयास करते नजर आए। पहाड़ी प्रदेश में इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत करने पर खासा जोर देने के अलावा महिलाओं-छात्राओं के साथ-साथ यूथ और किसानों-बागवानों के लिए भी उन्होंने सब्सिडी और कई दूसरी स्कीम शुरू करने का ऐलान किया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री ने पहले बजट में इस गारंटी को फेजवाइज पूरा करने की बात कही। हालांकि सरकार इसमें भी अब तकनीकी रास्ते ढूंढ रही है। राज्य में 60 साल से अधिक उम्र की दो लाख से ज्यादा महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत एक हजार रुपए प्रतिमाह से ज्यादा मिलते हैं। पहले फेज में सरकार इन्हीं महिलाओं को कवर कर सकती है और इस लिहाज से उसे हर माह हर महिला को सिर्फ 400-500 रुपए ही अतिरिक्त देने होंगे।

मुख्यमंत्री ने 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत लाने की घोषणा करके उनके परिवारों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश की। 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए देने और 30 हजार सरकारी जॉब देने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने यूथ वर्ग को साधने की कोशिश की। ई-व्हीकल को बढ़ावा देकर सरकार स्वरोजगार जनरेट करने की कोशिश भी इस बजट में करती नजर आए।

CM ने अपने पहले ही बजट में आंगनबाड़ी वर्कर, वॉटर कैरियर जैसे मानदेय पर काम करने वाले ऑफरोल कर्मियों के लिए भी घोषणाएं की। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों, दिहाड़ीदारों जैसे नगर निगमों और पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, छोटे कारोबारियों, बागवानों और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को भी साधने का प्रयास किया गया।

महिला वर्ग: फेजवाइज मिलेंगे 1500 रुपए प्रतिमाह

  • कांग्रेस ने चुनाव से पहले 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर माह 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी। इसे अब फेजवाइज पूरा किया जाएगा।
  • 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए।
  • सिंगल वुमन और विधवा महिला को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की मदद।
  • लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को भी यूनिट बनाया। अब बेटियों को पूरी हिस्सेदारी मिलेगी।
  • सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास के लिए 2233 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान।
  • विधवाओं/दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए ऐज लिमिट खत्म। ऐसे लोगों पर ग्रामसभा से NOC लेने की शर्त भी नहीं।

युवा एवं रोजगार: 25 हजार नई नौकरियां

  • हिमाचल के सरकारी विभागों में 25 हजार खाली पद भरने का ऐलान।
  • युवाओं को अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगी।
  • युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट अलग-अलग दूतावासों से संपर्क करने में मदद करेगा।
  • यूथ को स्टार्टअप की ओर से प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी।

खेल/खिलाड़ी

  • खेलो इंडिया सेंटर में 30 बिस्तर वाला स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
  • बिलासपुर में खेलो इंडिया सेंटर जल्द शुरू किया जाएगा।
  • नशा मुक्ति केंद्रों में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर खेलों के प्रति जागरुकता बढ़ाई जाएगी।
  • युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के प्रयास।

रोड/ट्रांसपोर्ट : 7 नेशनल हाईवे बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर

  • 1060 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई जाएंगी। 70 गांव और 20 बस्तियां रोड कनेक्टविटी से जुड़ेंगी।
  • 1505 किलोमीटर लंबी सड़कों की मेटलिंग/टारिंग होगी। 990 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज।
  • सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, अंब, नुरपूर, पांवटा, नाहन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, पठानकोट, मनाली, केलांग हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
  • सड़क हादसे रोकने के लिए 5 डबललेन सड़कों के लिए 474 करोड़ रुपए।
  • प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सड़कों को टू लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी है।
  • शिमला-कांगड़ा हाईवे पर कांगड़ा में 43 किलोमीटर लंबे टुकड़े को सेफ कॉरिडोर के तौर पर डवलप किया जाएगा।
  • PMGSY में 150 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। 650 किलाेमीटर सड़कें अपग्रेड की जाएंगी।

इंडस्ट्री: नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएंगे

  • कांग्रेस सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। ओपन आर्म पॉलिसी को स्टडी करके ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। इन्वेस्टर्स को अब एक ही छत के नीचे सभी तरह की मंजूरियां मिलेगी। उन्हें विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
  • हिमाचल में इन्वेस्टर्स को 'प्लग एंड प्ले' यानि 'आओ और काम शुरू करो' की सुविधा दी जाएगी।
  • मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा। इससे 90 हजार युवाओं को काम मिलेगा।
  • अवैध खनन को रोकने के लिए बॉर्डर एरिया में फ्लाइंग स्कवाड बनाए जाएंगे।
  • एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे जहां जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले उत्पाद बेचे जाएंगे।

वेतन: टीचरों, प्रधानों, अध्यक्षों को मानदेय का तोहफा

  • सुक्खू सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। अब इन्हें न्यूनतम वेतन 11250 रुपए मिलेगा।
  • मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब मजदूरों को 350 रुपए से 375 रुपए बढ़ी हुई दिहाड़ी मिलेगी।
  • मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में भी 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
  • नगर निगम मेयर को 20 हजार, डिप्टी को 15 हजार रुपए मिलेंगे। नगर निगम काउंसिलर को 7 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
  • नगर परिषद प्रधान को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार, पार्षद को 3500 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
  • नगर पंचायत प्रधान को 7 हजर रुपए, उपप्रधान को 5500, सदस्य को 3500 रुपए प्रति माह मानेदय दिया जाएगा।
  • जिला परिषद अध्यक्ष को 20 हजार रुपए, उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा।
  • BDC सदस्य को 6 हजार, पंचायत प्रधान को 6 हजार, उप प्रधान को 4 हजार रुपए प्रति माह वेतन और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपए प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9500 मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 की बढ़ोतरी के साथ 6600 रुपए मिलेगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5200 रुपए मिलेंगे।
  • आशा कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5200 मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
  • मिड-डे मील कर्मचारियों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4000 रुपए मिलेेंगे। वाटर कैरियर को 4400 रुपए मिलेंगे। जल रक्षकों को 5000 रुपए दिए जाएंगे।
  • मल्टीपर्पज वर्करों को 4400 रुपए दिए जाएंगे। पैरा फीटर और पंप ऑपरेटरों को 6 हजार रुपए देंगे।
  • पंचायत चौकीदार को 7 हजार रुपए, SMC अध्यापकों को 500 रुपए बढ़ा हुआ मानदेय और IT टीचरों 2000 रुपए बढ़ोतरी के साथ मानदेय मिलेगा।

टूरिज्म : हर जिला मुख्यालय पर हेलिपोर्ट

  • सभी जिला मुख्यालयों को हेलिपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जाएगा।
  • मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले साल तक लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
  • संजौली और बद्दी से हेली-टैक्सी सेवा जल्द शुरू की जाएगी।
  • कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में डवलप किया जाएगा। वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स बनेगा।
  • पौंग डैम में वॉटर स्पोटर्स के अलावा शिकारे, क्रूज और याट चलाई जाएंगी।
  • बनखंडी में 300 करोड़ रुपए से नया चिड़ियाघर बनेगा।
  • ADB के सहयोग से 1311 करोड़ से कांगड़ा, हमीरपुर, कृल्लू, शिमला, मंडी समेत कई जगह हेरिटेज साइट का ब्यूटिफिकेशन होगा।
  • इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • सोलन के वाकनाघाट में 68 करोड़ से एक्सीलेंस सेंटर बनेगा जहां युवा टूरिज्म से जुड़ी ट्रेनिंग लेंगे।

एग्रीकल्चर-हॉर्टिकल्चर: किसान-बागवानों के लिए नई बागवानी नीति

  • हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू होगी। जंगली जानवरों से फसलों से बचाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। जालीदार बाड़ लगाने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा।
  • किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
  • कृषि, पशुपालन, बागवानी और फिशिरी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 फीसदी की दर से लोन की सुविधा देगी।
  • दूध आधारित यूनिट लगाने के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी, जिसमें पशु पालकों से दूध को उचित मूल्यों पर खरीदा जाएगा।
  • दूध की प्रोसेसिंग के लिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। हिम गंगा योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया है।
  • वेटरनरी अस्पतालों की बेहतर सुविधा के लिए 44 मोबाइल वैन पशु चिकित्सा सुविधा के लिए चलाई जाएगी।
  • 1292 करोड़ की बागवानी शिवा परियोजना में 7 जिलों के 6 हजार हेक्टेयर को डेवलप किया जाएगा। इससे 15 हजार बागवानों को फायदा होगा।
  • HPMC के माध्यम से MIS के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू होगी।
  • मतस्य योजना के तहत 20 हेक्टेयर नए मतस्य पालन तालाब बनाए जाएंगे। इसके लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। 120 नई ट्राउट यूनिट बनेंगी।

एजुकेशन: सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल

  • एजुकेशन सेक्टर के लिए 8828 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी।
  • गरीब बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार 1% ब्याज पर लोन की सुविधा देगी।
  • स्कूलों में टीचर के खाली पद फेजवाइज भरे जाएंगे।
  • प्राइमेरी से 12वीं कक्षा तक इंडोर-आउटडोर गेम्स की सुविधा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • जिन स्कूलों में पानी की समुचित सुविधा होगी, वहां स्वीमिंग पूल बनाए जाएंगे।
  • कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जिन ब्लॉक में लाइब्रेरी नहीं है, वहां नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
  • न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गुणात्मक शिक्षा पर जोर, ताकि बच्चों की लर्निंग आउटकम बढ़ सके।
  • रोजगार देने के लिए कॉलेजों में साल में 2 बार रोजगार मेले लगेंगे। स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव चलेंगी।
  • स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनाथ बच्चों के लिए खास मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना

  • 27 साल तक के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। हिमाचल सरकार अनाथ बच्चों की माता पिता होगी।
  • मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए 101 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • योजना के तहत बच्चों, निराश्रित महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों के आश्रम अपग्रेड किए जाएंगे।
  • सुंदरनगर और ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों, दिव्यांग बच्चों और बेसहारा महिलाओं के रहने के लिए आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर बनाए जाएंगे।
  • अनाथ बच्चों को साल में एक बार राज्य के बाहर एजुकेशन टूर पर ले जाया जाएगा। हवाई यात्रा करवाई जाएगी और थ्री स्टार होटल में रहने की सुविधा मिलेगी।
  • 18 से 27 साल तक के अनाथ युवाओं को शिक्षा, हॉस्टल, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
  • विधवाओं और एकल नारियों को आवास योजना की सुविधा देंगे। पहले साल में 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बिजली पानी के फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे।

हेल्थ: नर्सिंग कॉलेज, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की घोषणा

  • मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। यहां 50 करोड़ की लागत से न्यूक्लियर मेडिसन डिपार्टमेंट भी खोला जाएगा।
  • सभी मेडिकल कॉलेजों में 50 करोड़ रुपए की लागत से पेट स्कैन की सुविधा मिलेगी। नाहन, चंबा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज शुरू होंगे।
  • अस्पतालों में मशीनरी, दवाइयों की खरीद के लिए अलग से हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन खोला जाएगा।
  • टाइप-वन शूगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को हर दिन लगने वाले इंजेक्शन से बचाने के लिए अलग से इंसुलिन पंप दिए जाएंगे।
  • हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक्सीलेंस हेल्थ इंस्टीटयूट खोला जाएगा। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टरों के अलावा 134 तरह की लैब्रोरेट्री और MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे की सुविधा देंगे।
  • मेडिकल कॉलेजों के कैजुअल्टी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसमें 150 करोड़ रुपए खर्च करके 50 बिस्तरों की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर मिलेंगे।
  • मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन, चंबा में बन रहे भवन का काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।
  • मेडिकल कॉलेजों में वर्ल्ड क्लास मेडिसिन टेक्नोलॉजी से रोबोटेक सर्जरी की सुविधा देंगे। इस पर भी 100 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
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