हिमाचल विधानसभा में बुधवार को जनमंच कार्यक्रम बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के जनमंच बंद करने के ब्यान पर विपक्ष बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद सदन में दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हुई। इसे देखते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित की।
इससे पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनमंच में अधिकारियों के लंच पर ही 2 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे यह लंच-मंच बन गया। उन्होंने कहा कि वह जनमंच के खुद भुक्तभोगी है। उन्होंने समस्या को उठाया और उन पर 506 का मुकदमा दर्ज किया गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार में 45000 शिकायतों में लगभग 1900 शिकायतें अभी भी पैंडिंग है।
अपना कार्यक्रम शुरू करेगी सरकार: CM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन है कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और सरकार जल्द अपना मंच शुरू करने जा रही। यह एक ऐसा मंच होगा जहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। लोगों के सामने फटकारा नहीं जाएगा। सरकार के नए मंच में लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप की सरकार आई थी तो आपने जनमंच शुरू किया और इसमें 2 करोड रुपए लंच और 2.50 करोड़ रुपए टेंट पर खर्च किए।
PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत में जनमंच को झंडमंच बताया।
जनमंच बंद करने पर चुप नहीं बैठेगा विपक्ष: जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने योजना चलाई थी कि हिमाचल के दूर-दराज के लोगों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर शहर न आना पड़े। अधिकारी उनके क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। लोगों की सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि वह इस पर पुनर्विचार करें।
जगत नेगी द्वारा याचिका करने पर भड़के जयराम
सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नाराज हुए। दरअसल, वॉकआउट के बाद जब विपक्ष सदन के भीतर आया तो जगत नेगी ने जनमंच को फिर से शुरू करने के लिए सरकार के पास याचिका करने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वह याचक नहीं, इस सदन के सदस्य हैं।
स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। अब लंच के बाद यह दोबारा शुरू होगी।
PM पर पठानिया की टिप्पणी से विपक्ष नाराज
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कॉपी करने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। हालांकि बाद में केवल सिंह पठानिया ने इस पर माफी मांगी।
पाइपों की खरीद को लेकर भी नोकझोंक
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन पूर्व सरकार के कार्यकाल में पाइपों की खरीद को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। उप मुख्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा ने अंतिम 4 महीनों में 2000 करोड़ की पाइपें खरीदी।
अग्निहोत्री ने कहा कि इन पाइपों को भाजपा ने अपना हथियार बनाया और इनमें झंडे लगाए गए। कुर्सियां, चारपाई व बाढ़ बनाई गए। कहा कि खरीदी गई पाइपें भाजपा नेताओं के आंगन में पड़ी रही। इस पर धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर ने पाइप खरीद मामले पर श्वेत पत्र लाने को कहा। अग्निहोत्री ने कहा यह श्वेत पत्र है कि आज हम यहां हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने पाइप खरीद मामले में सदन में सवाल पूछा था।
डिप्टी CM पर BJP विधायक सत्ती का तंज
बजट पर चर्चा के दौरान BJP विधायक सत्तपाल सत्ती ने कहा कि सुखविंदर सुक्खू जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से नहीं हारे तो मुकेश अग्निहोत्री से क्या हारेंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुकेश पांच साल तक मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे। अब उन्हें डिप्टी CM बनाया गया।
सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को 1 जनवरी से OPS लागू करने की बात कही, लेकिन अब इसे SOP के चक्कर में घुमा कर रख दिया है। सबसे बड़े कांगड़ा जिला की अनदेखी पर सत्तापक्ष को घेरते हुए सत्ती ने कहा चाहिए तो मंत्री था लेकिन कुछ और ही घोषणा कर के लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार पैसे का रोना रो रही है और CPS बनाए जा रहे हैं।
पंचायतों में लगी टाइल्स की क्वालिटी जांचेगी सरकार: अनिरुद्ध
हिमाचल सरकार प्रदेश की पंचायतों में लगी पेवर ब्लाक टाइल्स की क्वालिटी जांचेगी। BJP विधायक द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पेवर टाइल्स की गुणवत्ता जांचने को रैंडम्ली सैंपल कलwक्ट किए जाएंगे। उसकी रिपोर्ट इसी सदन में पेश की जाएगी।
अनिरुद्ध सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि भविष्य में पंचायतों में लगने वाली टाइल्स को सरकार लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदेगी। इसके लिए मैन्युफैक्चरर को संबंधित DC के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा।
प्रश्नकाल के बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बजट पर चर्चा का कल आखिरी दिन है। 29 मार्च को इसे पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गत 17 मार्च को ही विधानसभा में 53413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। संभव है कि बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसमें इजाफा हो सकता है। सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य अलग-अलग विभागों व योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
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