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घाटे का बजट:एचपीयू ने 25 कराेड़ रुपए घाटे का बजट रखा, कमाई से ज्यादा हैं खर्चे

शिमला2 महीने पहले
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  • 284 कराेड़ का बजट जिसमें विवि की कुल 259 कराेड़ ही आय, करीब 90 करोड़ रुपए तो सिर्फ सैलरी पर ही हो जाते हैं खर्च

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 25 कराेड़ घाटे का बजट पेश किया है। मंगलवार काे वीसी प्राे. सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई ईसी की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 284 कराेड़ का बजट रखा गया है। जिसमें से विवि की कुल 259 कराेड़ की आय है। ऐसे में इस बार घाटे का बजट पेश किया गया है। हाल ही में हिमाचल यूनिवर्सिटी का बजट सरकार ने 12.5 कराेड़ बढ़ाया है।

अब विवि काे सरकार की ओर से सालाना 138 कराेड़ मिलेंगे। अभी तक विवि काे 125.5 कराेड़ बजट के ताैर पर मिलते थे। विवि का बजट 2007 में कांग्रेस सरकार ने 69 करोड़ किया था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी का बजट 50 करोड़ से 62 करोड़ किया। उस समय भाजपा की सरकार ने 12 करोड़ की बढ़ोतरी की थी।

विवि की आय का मुख्य स्रोत सरकार द्वारा बढ़ाए जाने वाला बजट और छात्रों से आने वाली फीस है। बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों, प्रोफेसरों, पेंशनरों की सेलरी पर एक वर्ष में 90 करोड़ इस पर खर्च आता है। यूजीसी से डेवलपमेंट के लिए ग्रांट आती है, लेकिन इसे प्रशासनिक कार्य में खर्च नहीं कर सकते।

विवि की ओर से जो फीस वृद्धि की गई है, उससे 10 से 12 करोड़ की आय हो रही है। विवि को लगभग पांच करोड़ की कमाई परीक्षा फीस व अन्य चार्जिज से आती है, इसी तरह प्रश्न पत्रों व अन्य प्रिंटिंग सामग्री पर लगभग ढाई करोड़ से ज्यादा का खर्च भी आ जाता है।
ईसी में ये भी लिए गए निर्णय

  • ईसी ने केसंग योदोन, प्रोजेक्ट एसोसिएट, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड अध्ययन केेंद्र की सेवाओं को स्वयं वित्त पोषित (एसएफएस) के अन्य अनुमोदित मामलों की तरह सैटल करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • नए कोर्स बी.लिब, एम.लिब, एमए रक्षा एवं सामरिक अध्ययन के लिए फीस को मंजूरी दे दी है।
  • यूआईटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागों को छह अलग-अलग विभागों में आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की।
  • अलग अलग पीठों के पीठाध्यक्षों के लिए छुट्टियों से संबंधित समिति की सिफारिशाें को विवि नियमानुसार स्वीकृति दी है।
  • पुस्तकालय के बेकार पड़े सामान का निपटारा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को सरकार के नियमानुसार अपनाने काे भी मंजूरी दी है।
  • विवि की आचार्य अनुपमा सिंह लोक प्रशासन विभाग इक्डोल की प्रतिनियुक्ति को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
  • चार नए समाचार पत्रों के मनाेनयन को स्वीकृति प्रदान की।
  • बीडीएस की ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए मैसर्ज प्रोफाइसिस टेक्नाेलाॅजी की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई।

यूजी की डिग्रियां हाेंगी डिजिटल

ईसी ने यूजी कक्षाओं की डिग्रियाें को डिजिटल/कंप्यूटरीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में भरे गए आचार्यों, सह-आचार्यो और सहायक आचार्यों के पदों को स्वीकृति दी है। ईसी ने किशाेरी लाल अधिशासी अभियंता ऑटो और विजय सिंह, सहायक कुलसचिव स्थापना शाखा की सेवाओं को एक वर्ष का विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की। जगदीश राम ठाकुर को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में तीन माह की छूट देकर उप-कुलसचिव के पद पर और अशाेक कुमार वर्मा, मदन गोपाल शर्मा को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर प्रमाेशन देने की स्वीकृति दी गई है।

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