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हिमुडा की आय काे बढ़ाने के लिए हिमुडा प्रबंधन अब अपनी जमीनाें काे दूसरे अन्य विभागाें काे जैसे आयकर विभाग, राज्य बीमा निगम, उत्पाद शुल्क और कराधान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और केंद्रयीय विश्वविद्यालय कागड़ा काे बेचेगा। हिमुडा प्रबंधन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही हिमुडा प्रबंधन औद्याेगिक प्लाॅटाें की भी शीघ्र नीलामी करने जा रहा है। उद्योगों की मांग को देखते हुए बड़े प्लाॅटों को छोटे औद्योगिक प्लाॅटों में परिवर्तित करके उसे छाेटे निवेशकाें काे दिया जाएगा ताकि उद्यमियाें की भी जमीन की मांग काे पूरा किया जा सके।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के कार्यों की समीक्षा बैठक के दाैरान प्रदेश में बेहतर आवासीय काॅलोनियां बनाने के लिए निजी निवेशकाें काे आकर्षित करने काे कहा। मंत्री ने अधिकारियाें काे हिमुडा के लैंड बैंक के बेहतर प्रयोग करने के लिए उचित कदम उठाए जाने पर बल दिया।
तीन सालाें मे हिमुडा ने 21.41 कराेड़ रुपए की लागत से 108 फ्लैट किए तैयार पिछले तीन वर्षो के दौरान हिमुडा ने 21.41 कराेड़ रुपए की लागत से 108 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया। परवाणु और सोलन में 10.80 कराेड़ रुपए की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण पूरा किया है। संपत्तियाें काे बेच कर हिमुडा ने तीन साल में 130 कराेड़ का राजस्व अर्जित किया है।
प्रदेश में माैजूदा समय में हिमुडा के 466 प्लाॅट व 356 फ्लैट विक्रय के लिए तैयार है। देहरा में 7 करोड़ रुपये की लागत से पौंग व्यू आवासीय काॅलोनी का निर्माण जल्दी पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। हिमुडा को डिपाॅजिट कार्य दिए गये हैं उन्हें समयावधि में पूरा करें।
बैठक में शहरी आवास मंत्री ने शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में निजी सहभागिता के साथ हिमुडा ने नई लैंड अनुमोदित की है जिससे निजी भागीदारी-भू मालिकों के साथ मिलकर प्रदेश में नई आवासीय काॅलोनियां बनाई जायेगी।
उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित...
हिमुडा की जमीन के बेहतर उपयाेग के लिए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मंत्री ने समिति काे जल्दी अपनी रिपोर्ट देने काे कहा है, ताकि उसके आधार पर हिमुडा की जमीनों का उपयोग सही दिशा में हो सके। समिति को व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे बेहतर आवास के साथ साथ प्रदेश को लाभ हो।
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