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सरकार का बड़ा फैसला:174 दिन बाद आज से खुलीं राज्य की सीमाएं आने-जाने के लिए पंजीकरण की जरूरत नहीं

शिमला6 दिन पहले
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  • कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का बड़ा फैसला
  • राज्य में कम्युनिटी स्प्रेड से निपटने के लिए 15 दिन में बनेंगे 15 फेब्रिकेटेड अस्पताल

कोरोना की वजह से बंद हुए हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 174 दिन बाद 16 सितंबर से पूरी तरह खोल दी गई हैं। प्रदेश में आने के लिए अब किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने ई-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। दूसरे राज्यों के लोग भी अब बिना रुकावट आ-जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि ई-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 सितंबर तक लागू थी। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पर ई-रजिस्ट्रेशन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से बार-बार दबाव पड़ रहा था, जिसपर यह फैसला लेना पड़ा।

बैठक में कोरोना संक्रमण पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य में कम्युनिटी स्प्रैड की स्थिति से निपटने की कार्ययोजना भी तैयार की गई। इसके तहत राज्य में 15 स्थानों पर फेब्रिकेटिड कोविड अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। ये अस्पताल 15 दिनों में तैयार होंगे। ये अस्पताल, नाहन, ऊना, शिमला, टांडा, सोलन आदि स्थानों पर बनेंगे। बैठक में तय हुआ कि लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए अब मंत्रियों के साथ-साथ विधायक समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी फील्ड में उतरेंगे। इंटर स्टेट बस चलाने काे लेकर काेई फैसला नहीं लिया है।

कोरोना के लक्षण होने पर खुद आइसोलेट हों

कोरोना महामारी के मामले पिछले दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। इस पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि लोग दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार की स्थिति में खुद को आइसोलेट करना होगा। साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवानी होगी।

अन्य फैसले...

  • परवाणु में सब तहसील खोलने को मंजूरी
  • नेरवा कोई नगर पंचायत बनाने को स्वीकृति दी गई।

इको टूरिज्म के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पाॅलिसी लाएगी। इसमें फाॅरेस्ट लैंड काे व्यवसाय के लिए लीज पर दिया जाएगा और कोई भी संस्था या एनजीओ ऐसी जमीन लीज पर ले पाएगी। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने फॉरेस्ट लैंड को इको टूरिज्म के लिए लीज पर देने का फैसला लिया है।

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