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उपचुनाव में हार के बाद सीएम ने ली क्लास:अफसरों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश, जेओए, आईटी, जेबीटी, पीटीआई और एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा

शिमलाएक महीने पहले
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अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - Dainik Bhaskar
अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

उपचुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सचिव स्तर के अधिकारियाें के साथ करीब पाैने दाे घंटे बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धीमी गति से हाे रहे विकास कार्याें और कर्मचारियाें के हिताें से जुडे मुद्दाें पर अधिकारियाें की क्लास ली और उन्हें जेओए, आईटी, जेबीटी, पीटीआई, एनटीटी की भर्ती मुद्दों पर तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियाें काे विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाने और आम लाेगाें जुड़े मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर दूर करने काे कहा ताकि लाेग सरकार की कल्याणकारी याेजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियाें काे करूणामूलक आधार पर होने वाली भर्तियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। क्योंकि इससे न केवल मृतक के परिजनों को लाभ होगा बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीटी में विचाराधीन होने के कारण लंबित सभी विकास परियोजनाओं के मुद्दों को सुलझाया जाए ताकि परियोजनाओं का कार्य जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विभिन्न विभागों से संबंधित परियोजनाओं में देरी ही नहीं हो रही बल्कि लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ भी समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लागत भी बढ़ रही है।

विकास परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं से सम्बंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाबार्ड, पीएमजीएसवाई के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी कहा ताकि परियोजनाओं की प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में विभिन्न सड़कों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष बल दिए जाने की बात कही गई।
सीएम ने कहा इस सम्बंध में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को सम्बन्धित विभागों के लंबित मुद्दों की पहचान करने के भी निर्देश दिए ताकि इनका शीघ्र निवारण किया जा सके। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रशासनिक सचिव राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

शिमला की जलापूर्ति और मल निकासी के लिए 1825 करोड़ की परियोजना मंजूर
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि विश्व बैंक ने 1825 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली शिमला जलापूर्ति और सीवरेज सर्विस डिलिवरी प्रोग्राम के नैगोसिएशन पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के तहत ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जलापूर्ति सेवाओं में सुधार किया जाएगा।
1825 करोड़ रुपए में से विश्व बैंक 1168 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जबकि शेष 657 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन करेगी। यह परियोजना नगर निगम शिमला में चौबीसों घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा सीवरेज सेवाओं को मजबूत करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी की जलापूर्ति की जाएगी।
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्रों की वर्ष 2050 तक जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना है। इस परियोजना में नगर निगम शिमला के तहत सभी क्षेत्रों में वितरण पाइप के नेटवर्क को बदलने की भी योजना है।

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