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हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से करवाई जा रही पंचायत सचिवाें की भर्ती फिर से विवादाें में आ गई हैं। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार 239 पदाें में से सात ऐसे जिले हैं, जिनके लिए एक भी पद जनरल कैटेगरी के लिए नहीं रखा गया है।
ऐसे में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आज पंचायताें सचिवाें के पदाें के लिए आवेदन करने की आखिरी डेट है। एचपीयू प्रशासन की ओर से आवेदन फीस काे भी कम नहीं किया गया है। अब सवाल उठ रहे है कि आखिर इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियाें काे क्याें तव्वजाें नहीं दी गई है। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमाैर जिले के उम्मीदवाराें के लिए सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ ही सीटें आरक्षित की गई है। एचपीयू के रजिस्ट्रार सुनील शर्मा का कहना है कि ईसी और सरकार की ओर से जाे निर्देश मिले हैं, हमने उसी के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।
इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पंचायती राज विभाग ने एचपीयू काे फीस कम करने काे कहा था। जबकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि फीस लेने का मामला ईसी में लिया गया था। अब बीते 15 जनवरी काे ईसी की बैठक भी हुई थी। इसमें निर्णय हुआ कि फीस पहले की तरह ही रखी जाएगी। पंचायत सचिवाें के 239 पदाें काे भरने के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियाें ने 1200 रुपए फीस रखी है। यही नहीं, अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियाें काे भी 600 रुपए फीस देनी हाेगी।
महिला अभ्यर्थियाें काे भी फाॅर्म फीस चुकानी हाेगी। जबकि अधीनस्थ चयन बाेर्ड की ओर से महिला अभ्यर्थियाें से अब फीस नहीं ली जाती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पंचायती राज विभाग के 12 जिला परिषद क्षेत्र के लिए 239 पंचायत सचिव पदों पर भर्ती के लिए छंटनी परीक्षा करवाएगा। इसके के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को विज्ञापित किया गया है।
विवि की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आवेदन के लिए 18 दिसंबर को पोर्टल खोला गया था। जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को 17 जनवरी अंतिम डेट तय की गई, लेकिन इसे बाद में 31 जनवरी किया गया। विवि को सिर्फ इस भर्ती की छंटनी परीक्षा करवानी है। परिणाम आने के बाद भर्ती की आगामी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा। अब आज इसके लिए आवेदन की डेट भी समाप्त हाे जाएगी।
इन जिलाें के लिए नहीं रखी गई है सामान्य वर्ग के लिए काेई भी सीट
साेलन, बिलासपुर, चंबा, किन्नाैर, कुल्लू, लाहाैल स्पीति और ऊना जिले के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियाें के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। हैरानी की बात ये है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। जबकि, काेई भी अन्य रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकता है। एेसे अभ्यर्थियाें का आराेप है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवाराें के साथ ये अन्याय हाे रहा है।
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