• Hindi News
  • Local
  • Himachal
  • Shimla
  • People Doing Small Jobs Including Daily Wagers And Contract Employees Will Also Get Cheap Ration, Will Bring 7 Lakhs In The State, Will Be Linked To National Food Security

गाइडलाइंस में बदलाव:दिहाड़ीदाराें और अनुबंध कर्मचारियाें समेत छाेटी नाैकरी कर रहे लाेगाें काे भी मिलेगा सस्ता राशन, प्रदेश में 7 लाख लाेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जाेड़े जाएंगे

शिमलाएक महीने पहले
  • कॉपी लिंक

हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में नाैकरी करने वाले दिहाड़ीदाराें, अनुबंध कर्मचारियाें, अन्ताेदय, अन्नपूर्णा याेजना में शामिल लाेगाें काे भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा याेजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत इन लाेगाें काे भी डिपुओं में मिलने वाले राशन के अलावा एनफएसएस स्कीम के तहत दिए जाने वाले 3 रुपए किलाे की दर पर अतिरिक्त सस्ता राशन मिलेगा। केंद्र की नई गाइडलाइन में प्रदेश के 7 लाख लाेगाें काे इस याेजना में शामिल किया जाना है।

केंद्र ने प्रदेश में 36 लाख लाेगाें काे इस याेजना से जाेड़ने का लक्ष्य किया गया है लेकिन अभी तक 29 लाख लाख लाेग ही इस याेजना से जुड़ पाए हैं,7 लाख लाेगाें काे इसमें शामिल करने क लिए नई श्रेणी काे इसमें शामिल किया गया है। अभी याेजना के तहत बीपीएल, प्रायाेरिटी हाऊसहाेल्ड,एकल नारी, दिव्यांग आदि कई लाेगाें काे इसमें शामिल किया गया है।

प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियाें,दिहाड़ीदाराें व कम पेंशन लेने वाले सेवानिवृत कर्मचारियाें काे भी इस याेजना का लाभ मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में अनुबंध,दिहाड़ीदार व उन पेंशनराें काे जिनकी पेंशन दाे या तीन हजार तक है उन्हें भी एनएफएस से जाेड़ने की तैयारी है। मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

प्रति सदस्य 5 किलाे राशन दिया जाता है स्कीम में
इस याेजना के तहत प्रदेश में लाभार्थी के परिवार वालाें काे प्रति सदस्य पांच किलाे अनाज अतिरिक्त दिया जाता है। इसमें तीन रुपए 20 पैसे की दर से आटा और तीन रुपए किलाे की दर से चावल दिए जा रहे है। इसका मकसद लाेगाें काे महंगाई से राहत दिलाना है अभी हाल में केंद्रीय खाद्य एंव आपूर्ति मंत्री पियुष गाेयल के साथ शिमला पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति सचिव सुधांशु पांडे ने विभाग के अधिकारियाें के साथ एनएफएस स्कीम की प्राेग्रेस काे जानने के लिए समीक्षा बैठक की और पाया कि प्रदेश में अभी तय लक्ष्य काे हासिल करने के लिए 7 लाख लाेगाें का गैप है जिसे उन्हाेंने जल्द पूरा करने काे कहा। सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम में और कैटेगिरी के लाेगाें काे शामिल करने की नई गाइडलाइन तैयार की है जिसमें हिमाचल भी उस कैटेगिरी के लाेगाें काे शामिल कर सकता है।

खबरें और भी हैं...