फैसला / प्रदेश की 91 तहसीलाें और उप तहसीलाें में बंदराें काे मारने की परमिशन दी गई

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  • 14 फरवरी काे खत्म हुई थी अवधि, वन मंत्रालय ने एक साल की दी एक्सटेंशन

दैनिक भास्कर

May 23, 2020, 05:00 AM IST

शिमला. हिमाचल की 91 तहसीलाें और उप तहसीलाें में बंदराें काे मारने की अनुमति मिल गई है। बीते 14 फरवरी 2020 काे बंदराें की मारने की समय अवधि पूरी हाे गई थी और सरकार ने केंद्र काे फिर से प्रस्ताव भेजा था। 
इस बीच काेराेना संकट और लाॅकडाउन के चलते मामला फंसा रहा। ऐसे में अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 20 मई काे अधिसूचना जारी कर अगले एक साल तक 91 तहसीलाें में बंदराें काे मारने की मंजूरी दे दी है। इससे अब किसानों को काफी राहत मिलेगी। बंदर उनके खेत खलिहान उजाड़ कर रख दिए हैं। किसानों के संगठन खासकर किसान सभा लगातार इस मामले को सरकार और विभाग के समक्ष उठा चुकी हैं।

बंदरों का मामला संसद से लेकर सड़क तक कई बार गूंज चुका है, मगर इसका ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डा. सविता ने बताया कि हिमाचल में बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया है। अब एक साल तक इन्हें मार सकेंगे, लेकिन जंगलों में नहीं मारा जा सकेगा। उन्हाेंने बताया कि निजी भूमि पर ही मारा जा सकेगा। ये हर साल फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभाग किसानों की इस समस्या को सुलझाने में गंभीर प्रयास कर रहा है।

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