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कैबिनेट के फैसले / निजी स्कूल लेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस, 1 जून से सभी जिलों में चलेगी 60% यात्रियों के साथ बसें, 25 मई से बिना पास के चलेंगे निजी वाहन-टैक्सियां

Private schools will charge only tuition fees, buses will run in all districts from June 1, with 60% passengers, private vehicle-taxis will run nearby from May 25
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Private schools will charge only tuition fees, buses will run in all districts from June 1, with 60% passengers, private vehicle-taxis will run nearby from May 25

  • जयराम सरकार ने पेरेंट्स को दी राहत, पिछले साल की दरों पर देनी होगी स्कूल फीस
  • स्टाफ व शिक्षकों को सैलरी देने के भी आदेश, ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रखने के आदेश

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 07:10 AM IST

शिमला. प्रदेश में कोई भी निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। इसमें स्मार्ट क्लास, एसएमएस और ई-केयर, एनुअल चार्जेज और मिसलेनियस चार्जेज शामिल हैं। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल पेरेंट्स से मार्च से मई तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करेंगे। वह भी पिछले वर्ष की तय की गई दरों पर।

उन्होंने सभी स्कूलों से ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखने को कहा है। फीस न दे पाने की स्थिति में कोई भी स्कूल बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं रोक पाएगा। कैबिनेट ने स्कूल प्रबंधनों को स्पष्ट किया है कि वह अपने सभी शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को पूरा वेतन दे और किसी भी स्टाफ को न निकाला जाए और न ही किसी का वेतन काटा जाए। स्कूल प्रबंधकों को ट्यूशन फीस और अपने फंड से यह व्यवस्था करने को कहा गया है। 

बस सेवाओं को भी नई शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य में पहली जून से 60 प्रतिशत यात्रियों के साथ बसों को चलाने की भी मंजूरी दे दी है। लेकिन राज्य के बाहर बसें फिलहाल नहीं चलेंगी। पहली जून से चलने वाली बस सेवाओं को भी नई शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी दी गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। हिमाचल के कंटेनमेंट जोन में बसें नहीं रोकी जाएगी। न तो यहां से सवारियों को उठाया जाएगा और न ही यहां उतारा जाएगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन से बसों की आवाजाही जारी रहेगी।

कैबिनेट ने नाइट बस सर्विस को पूरी तरह से बंद रखा है। एसी बसें और वाल्वो बसें भी नहीं दौड़ेंगी। बस किराए में बढ़ोतरी की अटकलों पर विराम लगाते हुए कैबिनेट ने फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। सोमवार से टैक्सी, निजी वाहन और आटो बिना पास के आ-जा सकेंगे। केबिनेट ने रेहड़ी-फड़ी वालों को भी अपनी जगह पर बैठने की छूट दे दी है। उधर, सोमवार से नई गाइडलाइन के साथ सैलून और बारबर की दुकानें खोलने की भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • देहरा गोपीपुर में ईसीएचएस पाॅलीक्लीनिक और एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन खोलने के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की मंजूरी 

  • सेनेटाइजर के इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि का प्रापण 4.50 रुपये प्रति बल्क लीटर वसूला जाएगी।
  • एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क और वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।
  • सभी जिला दण्डाधिकारियों को धारा 144 (1) के तहत दी गई शक्तियों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का निर्णय। 
  • श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी।
  • आईजीएमसी शिमला में रेडियोलाॅजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलाॅजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल काॅलेज में सहायक प्रोफसर एनाॅटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने पर लगाई मुहर। 
  • 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों में से 70% ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों व 15% जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा। 
  • नगरोटा बगवां पशु औषधालय को आंचलिक पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। 

छात्र अभिभावक मंच ने किया कैबिनेट के फैसले का स्वागत

छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल सरकार की कैबिनेट द्वारा निजी स्कूलों की फीस के संदर्भ में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। मंच के प्रदेश संयोजक विजेंद्र मेहरा ने इसे साढ़े पांच लाख छात्रों व आठ लाख अभिभावकों सहित कुल तरह लाख लोगों के आंदोलन की जीत करार दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों को वर्ष 2019 की तर्ज़ पर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश से अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है। यह अभिभावकों की दोहरी जीत है।

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