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प्रदेश में सुविधा:साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जिले में पुलिस थाना स्थापित करने का प्रस्ताव: कुंडु

मंडीएक महीने पहले
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  • एंटी मनी लॉन्डरी सैल सहित एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अब ली जाएगी ईडी की मदद

हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जिला में साइबर क्राइम का पुलिस थाना स्थापित करने की योजना पर पुलिस के कर ही है। मंडी के पुलिस लाइन में पत्रवार्ताको संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के ग्राफ में बढ़ौत्तरी हो रही है। साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एकमात्र शिमला में ही सैल स्थापित है। साइबर क्राइम के मसलों को सुलझाने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

हाल ही में एक प्रस्ताव तैयार करके हिमाचल सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। जिसमें हर जिला में साइबर क्राइम का पुलिस थाना स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में 640 प्रतिशत साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धिदर्ज की है। जिसमें से 80 फीसदी मामले फ्रॉड से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंटैलीजेंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से कुल्ल्र, मनाली, सोलन, शिमला बिलासपुर कांगडा सहित बॉर्डरएरिया में ट्रैफिक गतिविधियों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में अब ईडी की मदद से कई मसले सुलझाए जाएंगे।

जिसमें अपराधी की संपति भी जांच में अटैच की जाएगी। इस मसले में ईडी से बातचीत चल रही है। जल्द ही सरकार के हस्ताक्षेप के बाद सार्थक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एंटी मनी लॉंडरी सैल बनाया है। एक निजी विवि के मामले में भी तभी पुलिस को मदद मिली है और 194 करोड़ कीसंपति अटैच होने से बहुत ही पेचीदा मामला निजी विवि का सुलझा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4000 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। जिसमें 1200 की मौत और4000 घायल हुए है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम मजबूत होने से मौत के ग्राफ में 23 फीसदी कमी दर्ज की गई है और 36 फीसदी कमी घायलों के मामलेमें हुई है।

उन्होंने कहा कि 2021 तक के अंत तक जिला प्रशासन और सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिला में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसमें सोलन में 30 लाख, 22 लाख शिमला, 43 लाख अन्य जिलों में इस सिस्टमहो चुस्त दइुरूस्त करने के लिए बजट मुहैया हुआ है। अवैधखनन सहित अन्य दूसरी अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ड्रोम भी लगाए जाएंगे।

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