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प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 17 बैठकें हाेंगी। सरकाघाट में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थान 8 फरवरी से खुलेंगे। प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में अगर कोई अध्यापक, कर्मचारी या विद्यार्थी कोविड-19 पाॅजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घंटाें के लिए बंद रहेगा। ये फैसले शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
फैसला लिया गया कि 15 फरवरी से छठी व सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए अपने स्कूलों में उपस्थित होंगे व पहली से चाैथी कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत स्कूलों में पके हुए भोजन परोसने पर 31 मार्च तक के लिए राेक लगा दी है, इस दौरान सूखा राशन दिया जाएगा।
खाना पकाने की लागत लाभार्थियों के खातों में डाल दी जाएगी। वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र पहली अप्रैल से शुरू होगा। बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया।
300 से अधिक पदाें काे भरने की भी दी मंजूरी
मेडिकल काॅलेजाेंं में दी जाएगी आधुनिक एंबुलेंस
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस को 3 माह के लिए मैसर्ज जीवीके ईएमआरआई कंपनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति दी है।
सीएम 6 मार्च काे पेश करेंगे बजट, अधिसूचना जारी
शिमला|राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र के आयाेजन की अधिसूचना जारी की है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हाेगा। इसमें राज्यपाल सरकार के एक साल की उपलब्धियाें काे गिनाएंगे।
पहली मार्च को अनुपूरक बजट का प्रस्तुतीकरण और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण और उस पर चर्चा शुरू होगी जाे 4 दिन तक चलेगी। 6 मार्च काे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट अनुमान वितीय वर्ष 2021- 2022 प्रस्तुत करेंगे। 8 मार्च से 12 मार्च तक बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 पर चर्चा होगी। 15 मार्च से 18 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर 4 दिन चर्चा और मतदान होगा।
पूरी तरह पेपरलैस हुई कैबिनेट, सारी प्रकिया ऑनलाइन होगी
ई-कैबिनेट प्रणाली काे अपनाने के बाद कैबिनेट पूरी तरह से पेपरलैस हाे गई है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाने के लिए देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि हासिल की है। कैबिनेट की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हाेगी।
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