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शिमला:राजस्व विभाग से चाय बागानों, रजिस्ट्री समेत बेनामी सौदों की रिपाेर्ट तलब

शिमला2 महीने पहले
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  • सरकार ने पनविद्युत परियाेजनाओं के पास सरपल्स जमीन का भी मांगा रिकार्ड

राज्स सरकार ने राजस्व विभाग से चाय बागानों में की गई अब तक की रजिस्ट्रयाें और बेनामी सौदाें की तहसील वाइज रिपाेर्ट तलब की है। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ने उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए कि बल्ह क्षेत्र में बनने वाले हवाई अड्डे पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हाल ही में किए गए विभागाें के बंटवारें के बाद राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने राजस्व विभाग के अधिकारियाें के साथ पहली समीक्षा बैठक की।

उन्हाेंने पटवार सर्कल के तहत भूमिहीन या ऐसे परिवार जिनके पास मात्र एक बिस्वा जमीन है, और जमीन मकान बनाने योग्य नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा और शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा जमीन देने के लिए उठाए गए कदमाें की जानकारी देने काे कहा। महेंद्र सिंह ने पनविद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लीज पर दी गई जमीनों और जिन परियाेनाओं का काम पूरा हाे चुका है।

उनके पास सरपल्स जमीना का भी ब्याेरा भी मांगा है। ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना तट पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रदेश की जमीन दी गई है। बीबीएमबी, चमेरा, पाॅंग डैम इत्यादि क्षेत्र में ऐसी भूमि जो अब परियोजना के पूर्ण होने के बाद उपयोग में नहीं लाई जा रही है और कितनी जमीन सरप्लस है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।

पटवर सर्कल में पड़ी जमीन का एक महीने में मांगा ब्याेरा

राजस्व मंत्री ने विभिन्न विभागों के पास पटवार सर्कलों में पड़ी जमीनाें और केंद्र सरकार के नाम कितनी जमीनें पटवार सर्कलों में हैं, इसकी रिपोर्ट एक महीने के अंदर देने के निर्देश जारी किए है। जीपीएस आधारित मापन और भू-लेख प्रबंधन के लिए भारत सरकार से प्रदेश को मिली राशि की रिपोर्ट तैयार करने काे कहा है। सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से उपमंडलाधिकारी, उपायुक्त, मंडलीय उपायुक्त व वित्त आयुक्त के पास लंबित मामलों की वर्ष वार जानकारी मांगी है।

बंदोबस्त के लिए सरल योजना बनाने काे कहा

खानदानी हिस्सेदारियों के बंदोबस्त के लिए सरल योजना तैयार करने काे कहा गया है। भू-राजस्व अधिनियम की समीक्षा कर उसका सरलीकरण किए जाने काे कहा है। उर्दू में की जा रही कार्य पद्धति के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने काे कहा है। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वर्ष 2001 से आज तक पंजीकरण के तौर पर मिली राशि की जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं।

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