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हिमाचल को नहीं मिलेगा सूखे-ओलावृष्टि से नुकसान का मुआवजा!:केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आपत्तियां जताते हुए लौटाई फाइल, लेकिन दोबारा भेजी जाएगी; राज्य को 645.50 करोड़ की हानि हुई है

शिमलाएक महीने पहले
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हिमाचल प्रदेश को इस बार सूखे और ओलावृष्टि से हुए करोड़ों रुपए के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि फाइल केंद्र सरकार ने वापस लौटा दी है, जिससे प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हिमाचल की ओर से भेजी गई फाइल को आपत्तियों के साथ वापस लौट दिया है। अब जयराम ठाकुर सरकार ने विभागों को आपत्तियों को दूर करने के लिए कहा है, ताकि दोबारा से फाइल केंद्र को भेजी जा सके।

हिमाचल प्रदेश में इस बार सूखे और ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है। सूखे से राज्य को 645.50 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके मुआवजे की मांग हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से की है। पहली बार इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस पर आपत्तियां दर्ज करके वापस लौटा दिया। इससे पहले मुआवजा मांगते हुए केंद्र सरकार के समक्ष फाइलें रखी गई हैं, लेकिन इस बार केंद्र ने कहा है कि वह कृषि और उद्यान का नुकसान अलग-अलग करके भेजें।

कृषि मंत्रालय ने वापिस लौटाई हिमाचल सरकार की मुआवजे की फाइल।
कृषि मंत्रालय ने वापिस लौटाई हिमाचल सरकार की मुआवजे की फाइल।

जनवरी से मार्च तक राज्य में रही सूखे की स्थिति

राज्य में सूखे की स्थिति जनवरी से मार्च महीने के बीच रही। इससे किसानों, बागवानों को काफी नुकसान पहुंचा। खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया। कई योजनाएं सूख गईं। इसी तरह अप्रैल और मई महीने के बीच भारी ओलावृष्टि में फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा। मार्केट में भी सेब के दाम इसी वजह से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि सेब पर ओलावृष्टि की मार पड़ी है। सेब में दाग पड़ जाने से कम दाम मिल रहे हैं।

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