हिमाचल प्रदेश वन विभाग का मुखिया अब कौन बनेगा, इसकी तलाश शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने वन विभाग से इस संबंध में रिकॉर्ड मांगा है। उनसे पूछा गया है कि वरिष्ठता में कौन-कौन अधिकारी आते हैं, इसकी जानकारी दें, ताकि वरिष्ठता को अधिमान देते हुए कार्मिक विभाग सरकार को नामों की सूची दे सके। फैसला सरकार को लेना है कि वह किसे फॉरेस्ट फोर्स का हेड यानि हॉफ बनाना चाहती है।
बता दें कि मौजूदा समय में वन विभाग की मुखिया पीसीसीएफ सविता शर्मा हैं और वे इसी महीने के अंत में रिटायर हो जाएंगी। उनकी रिटायरमेंट की सूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सविता शर्मा को इस पद पर एक्सटेंशन मिल जाएगी, परंतु अभी तक उनकी तरफ से इसके लिए सरकार को आवेदन नहीं किया गया है।
बिना आवेदन के यह कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर 6 अधिकारी पीसीसीएफ का पद संभाल रहे हैं, जिनमें से किसी को मुखिया बनाया जाएगा। परंतु अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं और केन्द्र सरकार में वह एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उम्मीद कम है कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से कोई अधिकारी वापस लौट पाएगा
दो अधिकारी इस दौड़ में शामिल
वन विभाग के मुखिया पद के दावेदार दो अधिकारी राजीव कुमार और अजय श्रीवास्तव हैं। राजीव कुमार पीसीसीएफ प्रशासन का जिम्मा देख रहे हैं तो अजय श्रीवास्तव को हाल ही में सरकार ने वन विकास निगम से बदलकर वाइल्ड के पीसीसीएफ की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को वन विभाग का मुखिया लगाया जा सकता है।
इनके अलावा जो चार अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनमें वीके तिवारी, एसडी शर्मा, समीर रस्तोगी तथा एआरएम रेड्डी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी वरिष्ठ हैं, जिनके पास विभाग में पीसीसीएफ का रैंक है। मगर केन्द्र में ये चार अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी का पद देख रहे हैं। ये अधिकारी वर्ष 1986 व 1987 बैच के हैं, जबकि सविता शर्मा वर्ष 1985 बैच की अधिकारी हैं। उनसे पूर्व उनके पति अजय कुमार शर्मा हॉफ के पद पर रह चुके हैं, जिनको अब सरकार ने लोक सेवा आयोग का चेयरमैन लगाया है।
सरकार के पास जाएगी फाइल, वहीं होगा फाइनल
कार्मिक विभाग को वन विभाग की तरफ से विस्तृत ब्यौरा भेजा जा रहा है और वहां से फाइल सरकार को जाएगी। अब वन विभाग में सरकार किसे मुखिया के तौर पर नियुक्त करती है ये देखना होगा। वहीं यह भी देखना होगा कि कहीं सरकार सवित शर्मा को ही तो नहीं एक्सटेंशन दे।
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