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हिमाचल कांस्टेबल भर्ती पेपर किसने लीक किया:सबूत नहीं जुटा पाई SIT; किसी पुलिस अफसर से पूछताछ की हिम्मत नहीं दिखाई

शिमला3 महीने पहले
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हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - Dainik Bhaskar
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।

हिमाचल कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में शुरू से ही पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच को गठित SIT अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछताछ की हिम्मत नहीं जुटा पाई और न ही अफसरों के खिलाफ SIT कोई सबूत जुटा पाई है।

SIT यह भी पता नहीं लगा पाई है कि पेपर लीक किसने किया है। वहीं विपक्ष निरंतर आरोप लगा रहा है कि पुलिस अफसरों और नेताओं के इशारे पर अपने लोगों को परीक्षा पास कराने के लिए पेपर लीक किया गया है। इसमें करोड़ों का लेन-देन किया गया है।

मामले में अब तक पैसे देने वाले 27 परीक्षार्थी और दलाल जरूर गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से किंग-पिन गिरफ्तार करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मास्टर-माइंड कौन है? किसने पेपर लीक किया? कहां पर पेपर लीक हुआ? यह सवाल अभी भी पहेली बने हुए हैं।

पुलिस की खामोशी लोगों के गले नहीं उतर रही

मामले में पुलिस की खामोशी लोगों के गले नहीं उतर रही है। यहां तक कि जिला स्तर पर पेपर लीक मामले की जांच कर रही पुलिस के होंठ भी सिल दिए गए हैं। पुलिस का कोई अधिकारी मामले में खुलकर नहीं बोल रहा। कांगड़ा पुलिस ने जरूर सबसे पहले दो लोगों को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन अब सब ठंडे पड़ गए हैं।

CBI जल्द शुरू करेगी जांच

मामले की जांच जल्द CBI के हाथों में जाने वाली है। CBI जांच शुरू होने के पहले यदि SIT दोषी अफसरों तक पहुंच जाती है तो खाकी पर लगा लेन-देन और पेपर लीक का दाग कुछ हद तक धुल सकता है। जयराम सरकार ने विपक्ष के बढ़ते हमले देखते हुए मजबूरी में CBI को इस मामले की जांच देने का निर्णय लिया है।

सिरमौर में दो लोगों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस

सूत्रों की मानें तो सिरमौर में भी पेपर लीक हुआ है। यहां कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिरमौर में ददाहू और कोलर क्षेत्र के दो लोगों को पुलिस पेपर लीक मामले में जल्द गिरफ्तार कर सकती है।

दोषी अफसरों को बचा रही सरकार: ठाकुर

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर रामलाल ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में करोड़ों का लेन देन हुआ है और पुलिस इस मामले में केवल पैसे देने वालों को ही गिरफ्तार कर रही है, जबकि पहले कार्रवाई पेपर लीक करने वालों और पैसे लेने वालों पर होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर दोषी पुलिस अफसरों को बचाने का आरोप लगाया है।