हिमाचल के ऊना में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष ब्रह्मा नंद ने की। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो महासंघ आगामी रणनीति तैयार करेगा।
बैठक में महासंघ ने प्रदेश सरकार द्वारा बजट में पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की बकाया राशि का कोई उल्लेख न होने पर रोष जताया। कहा कि 31 अगस्त, 2022 को जेसीसी की सरकार के साथ हुई बैठक के निर्णयों को लागू किया जाए। जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक मंहगाई भत्ते की किस्तों को तुरंत जारी किया जाए।
सभी जिलाध्यक्षों ने प्रस्तुत की अपनी-अपनी रिपोर्ट
वहीं, 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के वेतन निर्धारण और देय वित्तीय लाभों का एकमुश्त भुगतान किया जाए। HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का स्थाई हल किया जाए। साथ ही रिटायरमेंट के वित्तीय लाभों को तुरंत जारी किया जाए। बैठक में सभी जिलाध्यक्षों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
कांग्रेस ने झूठ बोलकर हासिल की सत्ता
वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 माह में विफल साबित हुई है, जिससे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और अब घर-घर में महिलाओं के बीच विवाद खड़ा कर दिया है।
3 माह में एक भी गारंटी पूरी तरह नहीं हुई लागू
घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सिर्फ 10 दिन में OPS सहित अन्य गारंटियों को लागू करने की घोषणा चुनाव से पहले की थी। पूर्व कर्मचारी नेता ने कहा कि 3 माह में एक गारंटी को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। कहा कि OPS पर कांग्रेस कर्मचारियों को ठगने का काम कर रही। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने OPS को लागू करने का दम भरा था।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
अब कांग्रेस SOP जारी करते हुए टालमटोल कर रही है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जनता से वादे किए हैं तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए। बैठक में प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा, सुभाष पठानिया, बलराम पुरी, बृज लाल ठाकुर, डीके सोनी, अजय खट्टा, एमएल शर्मा, अजय पराशर, किशोरी लाल, हरभजन गुलेरिया, मोहन लाल, सतपाल, पुरुषोत्तम, बाबू राम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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