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बैठक:दूषित तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई कराएगा प्रशासन

गिरिडीहएक महीने पहले
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  • उपायुक्त की अध्यक्षता में एनजीटी को लेकर हुई बैठक में वाटर बॉडीज व झीलों की जियो टैगिंग करने पर चर्चा

उपायुक्त की अध्यक्षता में एनजीटी को लेकर बैठक की गई। जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणद्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने केलिए जल निकायों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन पर जोर दिया गया । राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर उपायुक्त द्वारा पर्यावरण के लिए जल निकायों के संरक्षण के महत्व पर ध्यान दिया गया। तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेकडैम, झील, जल निकाय, जल संचयन संरचनाओं की स्थापना के साथ-साथ मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं को हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शामिल करने के अलावा, उप जल क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य में ग्राम पंचायत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक गांव में कम से कम एक नए तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेकडैम, झील, जल निकाय बहाल किया जाना चाहिए।

प्रत्येक जल संग्रहण स्थल जैसे तालाब, झील, कुआं आदि के पानी की गुणवत्ता खराब ना हो, इसकी भी समय-समय पर जांच करेंगे। साथ ही सभी वाटर बॉडीज, झील की पहचान कर उसका जियो टैगिंग करना है। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब और झील जल निकायों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता देने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से एक्शन प्लान तैयार कर सभी जल संग्रहण स्थल यथा कुआं, तालाब, झील आदि से कूड़ा कचड़ा एकत्र करना, अतिक्रमण के कारण कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, सभी जल संग्रहण स्थल की डिमार्केशन/सरहदबंदी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सरकारी या गैर सरकारी तालाब या झील वाले स्थान पर साइन बोर्ड का भी इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें।

किसी भी जल संग्रहण स्थल के समीप कचरा फैलाने से रोकने के निमित्त जागरूकता केलिए साइन बोर्ड में उचित दंड के प्रावधानों का भी उल्लेखन करें। जिले के सभी दूषित, कचरा-युक्त तालाबों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करते हुए उन तालाबों से पानी को संग्रहित कर सभी दूषित तालाबों की पानी की सैंपल जांच केलिए भेजना सुनिश्चित करें। ताकि सुनियोजित तरीके से सभी दूषित तालाबों की गुणवत्तापूर्ण जांच कर सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला परियोजना पदाधिकारी, डीआरडीए, जिला वन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, एनजीओ के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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