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ट्रांसपाेर्टर हड़ताल पर:डीसी बोले-ज्यादातर डंपर खराब हैं कैसे चलने दिया जा सकता है

जामताड़ा11 दिन पहले
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  • विधायकाें ने कहा-तीन माह का समय दें, भारी जुर्माना लगाना बंद करे विभाग
  • उपायुक्त ने 18 को बुलाई बैठक, जीएम चितरा व ट्रांसपोर्टर रहेंगे उपस्थित

डंपर मालिक तथा चालकों का हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। सुबह 10 बजे से पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह तथा जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास पर 12 बजे तक मैराथन बैठक किया। बैठक के बाद दोनों विधायक रेलवे साइडिंग जामताड़ा पहुंचे। जहां डंपर मालिक के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं और निदान पर चर्चा किया। इसके बाद सभी उपायुक्त जामताड़ा से मिलने के लिए समाहरणालय पहुंचे।

निर्णय लिया गया कि18 सितंबर को समाहरणालय में बैठक होगी। बैठक में विधायक रणधीर सिंह, इरफान अंसारी के अलावे जीएम चितरा, ट्रांसपोर्टर तथा डंपर मालिक शामिल होंगे। बैठक में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि अधिकांश डंपर कंडम है, कैसे चलने दें। सभी ओवरलोड होते है। वाहन मालिक ने कहा कि 1270 रुपये का डीजल चितरा से जामताड़ा आने में लगता है। माइनिंग चालान ईसीएल टू ईसीएल का होता है।

डीसी ने कहा कि शहर के बीचों बीच ऐसे वाहन कैसे चलने दें। डीटीओ द्वारा फाइन रूल के अनुसार किया गया है। मौके पर विधायक इरफान ने कहा कि उपायुक्त पाॅजिटिव होकर काम करें। जबकि रणधीर सिंह ने कहा कि 3 महीने का समय दें। कहा कि आज तक किसी डीसी ने प्रयास नहीं किया है। 18 को ट्रांसपोर्टर से वार्ता किया जाएगा। डीसी ने कहा कि नजर में आने के बाद दोषी को छोड़कर रूल का वायलेशन नहीं करने देंगे।

छह दिनाें में कराेड़ाें का हुआ है घाटा : मौके पर रणधीर सिंह ने कहा कि चितरा कोलियरी से देश के बड़े-बड़े थर्मल पावर को कोयला जामताड़ा रेलवे साइडिंग के माध्यम से भेजा जाता है। 6 दिनों से ट्रांसपोर्ट बंद है कोयला नहीं जा रहा है। रणधीर सिंह ने कहा की डीटीओ ने हैवी फाइन कर दिया है। डंपर मालिक घाटा लगा कर कोयला पहुंचा रहे हैं। कहा कि कोयला आना बंद हो गया तो निकट भविष्य में थर्मल पावर को कोयला नहीं मिल पाएगा और ब्लैकआउट की स्थिति हो जाएगी। कहा कि अगले 3 महीने में ट्रांसपोर्टर का टेंडर होने वाला है तब तक पुरानी व्यवस्था जारी रखा जाय।

लाॅकडाउन में भी चितरा ने 30 कराेड़ दिया है राॅयल्टी

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में अब तक ईसीएल चितरा से सरकार को 30 करोड़ का रॉयल्टी दिया गया है। उन्होंने कहा कि चितरा का पैसा देवघर में खर्च नहीं होने दिया जाएगा। डीएमएफटी तथा सीएसआर के गाइडलाइन के तहत ही कार्य किया जाना चाहिए। रणधीर सिंह ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में चितरा ने 230 करोड़ रुपए माइनिंग तथा जीएसटी के रूप में सरकार को दिया है। जबकि कोलियरी बंदी के कगार पर है। कोलियरी के सामने जमीन की समस्या है, ट्रांसपोर्टिंग की समस्या है।

कहा कि कुछ दिनों में 20 करोड़ से अधिक का क्षति चितरा को हुआ है। विधायकों ने कहा कि विवाद के कारण राज्य सरकार एवं भारत सरकार को शेष रॉयल्टी कोविड-19 टैक्स सहित अन्य का प्रतिदिन क्षति हो रहा है। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहनों को पकड़कर भारी जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। मौके पर विधायक इरफान ने कहा कि रेलवे साइडिंग के नाम पर जामताड़ा सिर्फ धूल फांक रहा है। जामताड़ावासी को सिर्फ प्रदूषण मिल रहा है। यहां के मजदूर का अब तक उनका स्थायीकरण नहीं हो सका।

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