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समीक्षा बैठक:साैर पंप व शाैचालय योजनाओं में भारी गड़बड़ी जांच कर कार्रवाई करे प्रशासन- विस समिति

धनबाद9 दिन पहले
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  • जिला परिषद और पंचायती राज समिति ने धनबाद में अधिकारियाें के साथ की याेजनाओं की समीक्षा
  • ग्रामीण सड़काें, पेयजल और मनरेगा की कई याेजनाएं अधूरी, जल्द पूरा करने का निर्देश दिया

झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति रविवार काे धनबाद पहुंची। इसके सभापति डाॅ सरफराज अहमद और सदस्य अमित कुमार मंडल ने विभागीय अधिकारियाें के साथ विभिन्न याेजनाओं की समीक्षा की। रामगढ़, हजारीबाग, काेडरमा, गिरिडीह के बाद धनबाद में समिति त्रिस्तरीय पंचायत की याेजनाओं की समीक्षा कर रही है। सभापति डाॅ सरफराज ने कहा कि 14वें वित्त आयाेग की राशि से संचालित साैर ऊर्जा आधारित पंप याेजना और शाैचालय निर्माण में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करे। समिति भी साेमवार काे कुछ जगहाें पर जाकर पड़ताल करेगी।

समिति के मुताबिक, 310 कराेड़ रुपए की झमाडा जीर्णाेद्धार जलापूर्ति याेजना में डेढ़ साल में सिर्फ 2 फीसदी काम हुआ है, जाे बहुत ही खराब है। समिति स्थल निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता की भी जांच करेगी। समिति का कहना है कि स्वयं सहायता समूहाें काे सिलाई मशीनें अब तक नहीं दी गई हैं। इसकी भी जांच प्रशासन करे। डीएमएफटी फंड की भी पूरी पारदर्शिता से जांच हाेनी चाहिए। समिति साेमवार काे विभिन्न जगहाें पर पड़ताल करने के बाद बाेकाराे के लिए प्रस्थान कर जाएगी।

सभापति बोले-पंचायताें में 500 याेजनाएं लंबित, मेंटनेंस पर करें फाेकस

डाॅ सरफराज और अमित कुमार मंडल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायताें में याेजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती मिली है। मनरेगा और 14वें तथा 15वें आयाेग की याेजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि अब तक 10 हजार याेजनाएं पूर्ण हुईं, लेकिन करीब 500 लंबित हैं। ग्रामीण क्षेत्राें में सड़कें अधूरी हैं। पेयजल और मनरेगा की भी कई याेजनाएं अधूरी हैं। इन सबमें तेजी लानी हाेगी। विभागीय अधिकारियाें से कहा गया है कि 15वें वित्त आयाेग की राशि से नई याेजना लेने के बजाय पहले की बंद या अधूरी याेजनाओं का मेंटनेंस कर उन्हें चालू करें। सरकार ने इसके लिए विशेष ताैर पर राशि भेजी है। उसका समुचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए।

70 अस्पतालों काे फायर एनओसी नहीं, हाे कार्रवाई

विधानसभा समिति का कहना है कि सिविल सर्जन से जिले के सिर्फ 7-8 सरकारी व निजी अस्पतालाें काे फायर बिग्रेड से एनअाेसी मिलने की जानकारी मिली है। 70 से अधिक अस्पतालाें काे एनओसी नहीं मिला है। डीसी और एसडीओ काे निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी अस्पतालाें काे एनओसी दिलाना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण सड़काें पर बालू-गिट्टी की ढुलाई गलत

समिति काे यह भी पता चला कि काराेबारी बालू और गिट्टी की ढुलाई ग्रामीण सड़काें से करते हैं, जाे नियमविरुद्ध है। काराेबारी टैक्स भी नहीं दे रहे, गांवों के पर्यावरण काे भी प्रदूषित कर रहे हैं। पुलिस-प्रशासन काे छापेमारी करनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि जाे 250-300 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हैं, उन्हें समाज कल्याण विभाग काे साैंप देना चाहिए।

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