निर्देश:1111 प्रधानमंत्री आवास को मिली स्वीकृति, सभी अंचलाें में कैंप लगा कर होगी कागजात की जांच; बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे

प्रधानमंत्री आवास याेजना के तहत आवास के लिए आवेदन देने वाले 1111 लाभुकाें के आवेदन काे नगर विकास विभाग से स्वीकृति मिल गई है। सभी लाभुकाें ने वित्तीय वर्ष 19-20 में आवेदन दिया था। केंद्र सरकार से आवंटन मिलने के बाद विभागीय स्तर पर इसकी स्वीकृति दी गई। गुरुवार काे आवास याेजना की समीक्षा के दाैरान नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने सिटी मैनेजर और प्राेग्राम पदाधिकारियाें काे यह जानकारी दी।

उन्हाेंने सभी काे निर्देश दिया कि सभी लाभुकाें के कागजात की जांच की प्रक्रिया जल्द पूरा कर लिया जाए। उन्हाेंने पीएमएवाई शाखा काे लाभुकाें की सूची व उनकी संचिका एक सप्ताह में तैयार करने का निर्देश दिया। लाभुकाें काे पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपया भेजा जाता है।

ऑन स्पाॅट लाभुकाें के आधार कार्ड, बैंक खाते, जमीन के कागजात की जांच की जाएगी

लाभुकाें के कागजात की जांच के लिए नगर आयुक्त ने निगम के सभी अंचलाें में कैंप लगाने का भी निर्देश दिया है। सभी कैंप में सिटी मैनेजर और प्राेग्राम पदाधिकारी माैजूद रहेंगे। ऑन स्पाॅट लाभुकाें का आधार कार्ड, उनका बैंक खाता, जमीन के कागजात की जांच की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद उनके खाते में पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपया भेजा जाएगा। नगर आयुक्त ने शाखा के पदाधिकारियाें काे 8 फरवरी तक सभी के बैंक एकाउंट में पहली किस्त भेजने का निर्देश दिया है। उन्हाेंने समीक्षा बैठक के दाैरान पुराने आवेदनाें की समीक्षा की और जानकारी ली की कितने लाभुकाें काे अभी तक चाैथा और पांचवां किस्त का भुगतान नहीं किया गया है और इसका कारण क्या है। उन्हाेंने स्थल निरीक्षण कर स्थिति का आंकलन करने के भी निर्देश दिए हैं।

4000 में से 2002 आवेदन सरेंडर

नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले चार साल में निगम क्षेत्र में पांच हजार के करीब प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हाे चुका है। अब तक कुल 9000 लाेगाें ने आवेदन दिया था। इसमें पांच हजार आवास का निर्माण कार्य पूरा हाे चुका है और अधिकांश अपने घर में गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। शेष बचे 4000 में से 2002 लाभुकाें ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में अधिकांश वैसे लाेग हैं, जिनकी जमीन विवादित है या फिर वे गैर आबाद जमीन पर रह रहे हैं। बीसीसीएल की जमीन पर रहने वाले ने भी आवेदन कर दिया था। जिसे जांच के बाद अलग कर दिया गया। शेष बचे लाभुकाें के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है।