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खबर का असर:ब्लैकलिस्ट किया जाएगा सड़क पर सड़क बनानेवाला ठेकेदार, दैनिक भास्कर में खबर छपने के बाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने की जांच

धनबादएक महीने पहले
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  • विधायक विकास निधि से बनी सड़क पर पुन: निर्माण कर 2 लाख रुपए बर्बाद किए
  • एई और जेई काे सूचना दिए बगैर शुरू कर दिया था सड़क बनाने का काम

शहर के वार्ड 22 स्थित सुगियाडीह के इंद्रपुरी मुहल्ले में सड़क पर सड़क का निर्माण करनेवाला ठेकेदार ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नगर निगम ने मंगलवार काे इस मामले में दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद जांच शुरू की। नगर आयुक्त के निर्देश पर उप नगर आयुक्त राजेश कुमार सिंह माैके पर पहुंचे और पाया कि गड़बड़ी की गई है।

ठेकेदार ने निर्माण शुरू करने के पहले निगम के सहायक या कनीय अभियंता काे जानकारी भी नहीं दी थी। दाे माह पहले ही वहां विधायक राज सिन्हा की विधायक विकास निधि से 2 लाख रुपए की लागत से 250 फीट लंबी पीसीसी सड़क बनाई गई थी और अब उसी सड़क के ऊपर निगम का ठेकेदार सड़क ढाल रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हाे सका कि इसमें ठेकेदार की मंशा क्या थी। नगर आयुक्त ने इसे गंभीर गड़बड़ी बताते हुए कहा कि ऐसे ठेकेदार काे निगम से आगे काेई काम नहीं मिलना चाहिए।

नगर निगम के ठेकेदाराें में मचा हड़कंप, कार्रवाई की जानकारी के लिए काटते रहे एई-जेई के चक्कर

सड़क पर सड़क से संबंधित खबर दैनिक भास्कर में छपने के बाद नगर निगम के ठेकेदाराें में हड़कंप मच गया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर मामले की जांच करने के लिए उप नगर आयुक्त के मंगलवार काे इंद्रपुरी पहुंचने की सूचना मिलते ही ठेकेदाराें का एक दल निगम कार्यालय पहुंच गया। दिनभर वे कभी जूनियर इंजीनियर, तो कभी असिस्टेंट इंजीनियर के चक्कर लगाते रहे। यह जानने की काेशिश करते रहे कि नगर आयुक्त इस मामलो में क्या कार्रवाई करा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, जिस ठेकेदार काे वार्ड 22 में राेड व नाली का 19 लाख रुपए का ठेका मिला है, वह शहर के एक चर्चित घराने से जुड़ा है। चर्चा है कि उसी घराने ने टेंडर को मैनेज कराकर उसे यह ठेका दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

इधर, नगर आयुक्त ने एजेंसियों को लिखा पत्र, कहा- शहर में कहीं भी रोड या नाली निर्माण के पहले नगर निगम से एनओसी लेना जरूरी

सरायढेला की सुगियाडीह बस्ती में नगर निगम की ओर से सड़क पर सड़क बनाने के खुलासे के बाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने विभिन्न सरकारी एजेंसियाें काे पत्र लिखा है। जिला परिषद, ग्रामीण विकास विभाग और विशेष प्रमंडल काे लिखे पत्र में कहा गया है कि वे शहरी क्षेत्र में कहीं भी राेड या नाली निर्माण के पहले नगर निगम से एनओसी जरूर लें।

आयुक्त के मुताबिक, नगरपालिका एक्ट के अनुसार यह जरूरी भी है, लेकिन सरकारी एजेंसियां इसका पालन नहीं करतीं। इसी वजह से सुगियाडीह जैसे गड़बड़ियां हाेती हैं। विधायक की अनुशंसा पर सड़क या नाली का निर्माण जिला परिषद की ओर से किया जाता है। अगर जिला परिषद ने इसकी सूचना निगम काे दे दी हाेती, ताे यह गड़बड़ी नहीं हाेती।

ठेकेदार की लापरवाही से राशि का हुआ नुकसान

सड़क पर सड़क बनाने वाले ठेकेदार काे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उसकी लापरवाही के कारण सरकारी राशि का नुकसान हुआ है। उसने काम शुरू करने से पहले कनीय अभियंता काे भी इसकी जानकारी नहीं दी है।’’-सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त

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