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20 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी:त्रुटिपूर्ण निबंधन काे रद्द करने से पहले होगा भाैतिक सत्यापन

धनबाद2 महीने पहले
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  • जांच के लिए वरीय अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित

त्रुटिपूर्ण भूमि निबंधन व दाखिल खारिज काे रद्द के मामले काे लेकर डीसी उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार काे बैठक हुई। बैठक में गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर निबंधन और म्यूटेशन काे रद्द करने काे लेकर वैधानिक स्थिति पर चर्चा हुई। डीसी ने कहा कि निबंधन और नामांतरण में त्रुटि होने का एक पत्र प्राप्त हुआ था। परिवाद पत्र में जांच प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था। विभाग से त्रुटिपूर्ण भूमि निबंधन व दाखिल खारिज से संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है।

निर्देश के आलोक में गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर के साथ बैठक कर भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 82 के तहत त्रुटिपूर्ण निबंधन और म्यूटेशन में नियमानुसार कार्रवाई की सारी प्रक्रिया को समझा गया। जितने भी त्रुटिपूर्ण नामांतरण व निबंधन हुआ है, उसके भाैतिक सत्यापन काे लेकर वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 20 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन काे साैंपेगी।

धनबाद, बाघमारा, गाेविंदपुर, बलियापुर में मिली थी गड़बड़ी

निबंधन और भूराजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने धनबाद डीसी काे पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। विभागीय सचिव ने जांच का निर्देश भाजपा नेता रमेश कुमार राही की शिकायत पर दी थी। जिसमें उन्हाेंने बड़े स्तर पर गैर मजरुआ जमीन और सीएनटी जमीन के भी निबंधन और गलत तरीके से म्यूटेशन करने की शिकायत की थी।

इसके बाद डीसी उमा शंकर सिंह ने एसी श्याम नारायण राम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने विभिन्न अंचल के निबंधन और म्यूटेशन की जांच की थी, जिसमें बड़े स्तर पर ऑनलाइन निबंधन और म्यूटेशन में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ था।

सब रजिस्ट्रार, सीओ और कर्मियाें पर प्रपत्र ‘क’ गठन का आदेश

जांच टीम की रिपाेर्ट के औधार पर डीसी उमा शंकर सिंह ने धनबाद और गाेविंदपुर निबंधन विभाग के पूर्व व वर्तमान सब रजिस्ट्रार तथा धनबाद, बाघमारा, गाेविंदपुर और बलियापुर के पूर्व और वर्तमान सीओ व सीआई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई काे लेकर प्रपत्र क गठन की अनुशंसा की है।अन्य कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के तहत प्रपत्र ‘क’ गठन का आदेश दिया गया है।

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