जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार काे समाहरणालय में हुई। जिसकी अध्यक्षतता डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने की। उपायुक्त ने जिला अंतर्गत पीएमईजीपी, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करने, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करने, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, सिडी रेशियों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई और किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा पीएम किसान के योग्य लाभुकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए केसीसी से अच्छादित करना सुनिश्चित करें।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक ऋण योजना की तृतीय तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही के अंत तक कुल एसीपी की उपलब्धि 75 प्रतिशत है। इसके अलावा जिले के बैंकों का जमा साख अनुपात की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है।
जमा साख को कम से कम 50% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जमा साख अनुपात और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके अलावा उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि तृतीय तिमाही का वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि अच्छी स्थिति में है। अग्रणी जिला प्रबंधक से कहा कि बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
पीएमईजीपी आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें
उपायुक्त ने कहा कि पीएमईजीपी के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें। ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े।
इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पीएमईजीपी से संबंधित लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाय। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश दिया।
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