पुलिस की कार्रवाई:पतिया में अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट

30 डिसमिल से अधिक भूमि पर तैयार हो रही अफीम की खेती को गुमला पुलिस ने नष्ट कर नशे के कारोबार को बढ़ने से रोकने का काम किया है। जानकारी के अनुसार गुमला सदर थाना क्षेत्र के पतिया इलाके में ग्रामीण महिला लूडो खड़िया के खेत में अफीम की फसल तैयार की गई थी। फसलों पर फूल भी आ चुके थे।

इसी बीच इसकी जानकारी गुमला पुलिस को हुई। जिसके बाद मजिस्ट्रेट रश्मि मिंज की अगुवाई में एसडीपीओ मनीषचंद्र लाल और थानेदार विनोद कुमार सहित पुलिस बलों की टीम गांव पहुंची। पूरे मामले की छानबीन की और ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ किया। जिसमें जानकारी मिली कि बिना लाइसेंस के पतिया गांव में अफीम की खेती तैयार की जा रही है।

इस कार्य में मुख्य भूमिका रांची सहित बाहर के लोगों की है। इसके बाद पुलिस द्वारा खेती को नष्ट कर दिया गया। साथ ही आवश्यक जानकारी इकट्ठा कर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रकिया आरंभ कर दी गई है। मालूम हो कि पूर्व में भी गुमला के बसिया-कामडारा इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जा चुका है। जिसे समय रहते पुलिसिया सक्रियता के कारण बढ़ने नहीं दिया गया।

अफीम की खेती के लिए सरकारी स्तर पर लाइसेंस जारी किए जाते है। चूंकि नशे के अलावे दवा बनाने के लिए भी अफीम का इस्तेमाल होता है। इसलिए कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं के बाद सरकारी स्तर पर लाइसेंस निर्गत किया जाता है। किंतु गुमला में इसकी खेती का मूल उद्देश्य नशे के कारोबार को बढ़ावा देना माना जा रहा है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि किसी भी शर्त पर नशे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। खेती को बर्बाद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जो भी दोषी होंगे, वे जेल जाएंगे।

बिल विपत्र का वितरण न करने की जांच के बाद होगी कार्रवाई

जिस पर कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार एसडीओ राजेश कुमार द्वारा शुक्रवार को जरगाटोली में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया ।साथ ही ग्रामीणों द्वारा एसडीओ राजेश कुमार के समक्ष 9 साल से बकाएं बिजली बिल की भुगतान पार्ट बाई पार्ट विद्युत कार्यालय में जमा करने की बात कहीं गई।

ग्रामीणों को एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि डीपीएस बिल माफी मेरे स्तर संभव नहीं है इसके लिए वरीय पदाधिकारियों को डीपीएस माफी योजना के तहत ग्रामीणों द्वारा बकाए विद्युत बिल की जमा करने की जानकारी देते हुए इस योजना को लाकर लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वर्ष 2013 से वर्ष 2022 तक ग्रामीणों के बीच विद्युत बिल विपत्र का वितरण न करने की जांच कर विभाग द्वारा दोषी पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने बिजली बिल की माफी के लिए आवेदन दिया

ग्रामीण विद्युत कार्यालय से प्रखंड कार्यालय घाघरा पहुंच मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में बिजली बिल की माफी को लेकर आवेदन दिया गया। सभी आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त सांसद एवं विधायक को देने का भी उल्लेख किया गया है। विद्युत अनुमंडल कार्यालय पहुंचे जरगाटोली के ग्रामीण महिला पुरुष का कहना था कि वर्ष 2013 से 2022 तक विभाग द्वारा ग्रामीणों को बिजली बिल नहीं दी गई और एकाएक विद्युत कर्मियों द्वारा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का विद्युत कनेक्शन बिजली बिल बकाया रहने की बात का विगत दिसंबर माह में विद्युत कनेक्शन काट दिया गया।

जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों को लगभग 20000 के विद्युत बिल बकाए होने की जानकारी होने पर ग्रामीण विद्युत बिल की मांग करने लगे।