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दाे दिनाें तक रहेगी टीम:नाेवामुंडी से चाेरी गए 7 हजार एमटी आयरन पर दस साल बाद संज्ञान, प्रयाेजन समिति ने तीन घंटे तक खंगाली फाइलें

चाईबासा2 महीने पहले
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  • नाेवामुंडी के बाेकाराे साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की 2010-2012 के बीच हुई थी चोरी

प. सिंहभूम जिले के नाेवामुंडी में दस साल पहले बाेकाराे साइडिंग से चाेरी गए सात हजार मैट्रिक टन आयरन ओर मामले पर झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति पड़ताल कर रही है। समिति के सभापति सरयू राय के नेतृत्व में जिले में पहुंची टीम दाे दिनाें तक कैंप कर इस चाेरी से जुड़े तमाम सूचनाएं जमा कर विधानसभा काे साैंपेगी।

गुरुवार काे समिति के सभापति सह जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में जिला परिसदन में बैठक हुई। इसमें तीन घंटे तक चाेरी से संबंधित फाइलाें की जांच हुई है। मौके पर समिति सदस्य दीपिका पांडे सिंह के अतिरिक्त डीसी अरवा राजकमल, डीडीसी संदीप बक्शी, एडीसी एजाज अनवर आदि मौजूद थे।

दस्तावेज तक नहीं दिया जा रहा: सरयू राय ने बताया है कि समिति ने दो बैठकें रांची में भी की थीं। पहली बैठक में खनन सचिव के श्रीनिवासन शामिल हुए और समिति को मामले से जुड़े सारी कागजात मुहैया कराने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। लेकिन दूसरी बार बैठक में वे नहीं पहुंचे। विभाग की तरफ से मामले से जुड़े दस्तावेज भी समिति को नहीं दिये गए

तब थे डीसी के श्रीनिवासन, लेकिन कार्रवाई नहीं की

नाेवामुंडी के बाेकाराे साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन लौह अयस्क 2010-2012 के बीच चोरी हुई थी। चोरी का पता लगने पर प्रशासन की तरफ एफआईआर भी हुआ। लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। साल 2011 में ही विधानसभा में मामला उठा।

विधानसभा में तय हुआ कि पूरे प्रकरण की जांच प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति करेगी। समिति ने जांच किया पाया कि चाेरी हुई है। जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से हाेने का आदेश 2013 में हुआ लेकिन अब तक मामला बढ़ा ही नहीं। चाेरी के समय जिले के डीसी के श्री निवासन थे। अब वे खनन सचिव हैं।

7 साल में भी एजेंसी से जांच नहीं इसलिए लिया संज्ञान: सरयू राय

सामान्य प्रयाेजन समिति के सभापति सरयू राय ने बताया-विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के द्वारा विधानसभा को एक रिपोर्ट सौंपी गयी थी। जो वर्ष 2010 और 11 में नोवामुंडी-बोकारो साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन आयरन-ओर के चोरी के संबंध में था।

मामले की निष्पक्ष जांच किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से कराने हेतु समिति के द्वारा प्रस्ताव 2013 में दिया गया था। लेकिन इस मामले में काेई पहल नहीं हुई। अब प्रयाेजन समिति संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये जिले में पहुंची है।

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